१८ साउन २०७५, काठमाडौं
सरकारले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन गराउने तयारी सुरु गरेको
छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरेका छन् । उपनिर्वाचनका लागि सबैभन्दा पहिले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहमा मात्रै १९ जिल्लाका प्रमुख, गाउपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यल गायतका २०७ पद रिक्त छन् ।
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी नै नपरेका कारण १८० पद रिक्त थिए । त्यसमा दलित १७५ र सोलुको नेचा सल्यान गाँउपालिका वडा नम्बर ६ तिङ्लामा कुनै पनि उम्मेदवारले उम्मदवारी नदिएका कारण खाली छ ।
वर्षको अवधिमा १६ वडाध्यक्ष सहित एक नगर प्रमुख, एक गाँउपालिकाका अध्यक्षको मृत्यु भएकोे आयोगका शाखा अघिकृत घमचन्द तिम्सिनाले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेश सभामा तीन पद खाली रहेको आयोगले जनाएको छ ।
