साउन २०७५, काठमाडौं
वन तथा वातावरण संरक्षण, प्रवर्धन र उपभोगका विषयमा लामो समयदेखि क्रियाशील संस्थाहरु समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता संजाल नेपाल (कप्सन) र हिमालय ग्रामीण प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन महिला समूह (हेमवन्ती) ले सामुदायिक वन तथा पैदावर क्षेत्रमा संविधानले तोकेको अधिकार कार्यान्वयन नगरेको भनी वन तथा वातावरण मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कप्सनकी महासचिव विना श्रेष्ठले संविधानमा तोकेको अधिकार समेत नागरिकले नपाएको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण तथा सिमसार क्षेत्र, कार्वन सेवा र राष्ट्रिय वन नीति सहित अन्य अधिकार कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको परिवर्तन खबरलाई बताए ।
ध्यानाकर्षणको पूर्ण विवरण :
