सहकारीको भावना अनुसार ऐन संशोधन हुन्छ : उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल

२५ जेठ २०७५, काठमाडौँ

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) ले आयोजना गरेको साकोस शिखर गोष्ठीमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हकारीलाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्र सरह फैलिनका लागि नीति, नियम र ऐनमा संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

नेफ्स्कूनले आयोजना गरेको साकोस शिखर गोष्ठी, २०७५ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटमा सहकारीको विषयमा नमिलेको सन्दर्भलाई छलफल गरेर सम्बोधन गर्ने बताए । सहकारीले पनि नीति, विधि, संरचना र आचरणमा अपडेट भएर अभियानलाई समयानुसार अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै राजनीतिक अधिकारको लडाई सकिएकोले अब आर्थिक विकास र समृद्धिमा जोड दिनुपर्ने पोखरेलले बताए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सहकारीलाई फराकिलो बनाउनका लागि सहकारी ऐन २०७४ मा आवश्यक संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘संघिय ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । के के संशोधन गर्दा सहकारीको बचतलाई उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ, त्यो विषयमा सरकारले ध्यान दिने छ ।’ सहकारीको पैसा कन्तुरमा जम्मा भएर बस्न नहुने र त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने समेत बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीलाई सबै क्षेत्रमा सहज प्रवेशको वातावरण आवश्यक रहेको बताउँदै समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थामा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान हुने बताए । उनले भने, ‘राज्य र सहकारी अभियानले हातेमालो गरेको खण्डमा मात्र समृद्ध मुलुक निर्माणको परिकल्पना साकार हुने बताए ।’ उनको थप जोड थियो, ‘सहकारीलाई खुम्चाउन खोज्नु भनेको विकासको गतिलाई रोक्न खोज्नु हो । सहकारी पिपलको रुखजस्तै ‘सानो विजबाट शुरु भएर विशाल रुखको रुपमा पिपल फैलिन्छ । सहकारी यस्तै हो । तर कतिपयमा सहकारी नाङ्लो पसल जस्तो मात्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, त्यसलाई तोड्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । मन्तव्यको क्रममा उनले साकोस अभियानमा ३६ लाखको आवद्धता रहेको बताउँदै विगतमा गरेका काम, विश्वस्तरमा गरेको असल अभ्यासहरुलाई एक ठाउँमा बसेर दुई दिने छलफल गर्ने जनाए । नेपालभरिका ६ सय ५० भन्दा बढि सहकारीकर्मीहरुको सहभागीता रहेको शिखर गोष्ठीमा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष डिवि बस्नेतले बजेटमा सहकारी ऐन २०७४ मा उल्लेख भएको करको विषयमा सम्बोधन हुन नसकेपछि कार्यदलले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विश्वस व्यक्त गरे ।

पहिलो दिन नेफ्स्कूनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष परितोष पौड्यालले साकोस अभियानको उपलब्धी, एकरुपता प्रणाली र कार्यदिशा विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शन ढकालले साकोस सञ्चालनमा स्तरीकरण : ब्राण्ड निर्माण र व्यवस्थापनको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकका नारायण प्रसाद पौडेलले वित्तीय सहकारीहरुमा जोखिम सुपरिवेक्षण : आन्तरिक नियन्त्रण र नियमित अनुगमनको संयन्त्र विकास विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले विद्यमान नयाँ सहकारी ऐन : सहकारीको प्रवर्धन, नियमन र क्षमता विकासमा तहगत व्यवस्था विषयक कार्यपत्र र पल्हाद मालीले समावेशी आर्थिक विकास : वित्तिय शिक्षा, पहुँच अभिबृद्धि र अवसहरु विषय कार्यपत्र प्रसतुत गरेका थिए ।