
बाग्लुङ, २ बैशाख
बाग्लुङको जिल्ला अदालतले तीनतले भवनका लागि सात तले लिफ्ट खरिद गरेको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षककको कार्यलयले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालत बाग्लुङको भवन निर्माणमा देखिएको यो अनियमितताबारे औँल्याइएको छ। ३२ लाख लागत लाग्ने अनुमान भए पनि लिफ्ट खरिद सम्झौतामा ६५ लाख कबुल गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शहरी विकास तथा डिभिजन कार्यालयले तयार पारेको डिजाइन र नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको नक्सा अनुसार बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवन ३ तले हुने भनिएको थियो। सो भवनमा लिफ्ट भने ७ तला क्षमताको खरिद सम्झौता गरेको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘उक्त भवन ३ तल्ला रहेकोमा ७ तल्ला क्षमताको लिफ्ट जडान गर्न ३२ लाखको लागत अनुमानमा निर्माण व्यवसायीले ६५ लाख कबुल गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अदालतले ३ तलाको भवनको लागि सम्झौतामा ७ तला क्षमताको लिफ्ट राखेको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी त्रुटीपूर्ण डिजाइन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ।’





