पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेन्सनपट्टा पनि विवादमा

१३ चैत्र २०७४
७ महिना ९ दिन पदावधि बढाएर पेन्सनपट्टा बनाउन गोपाल पराजुलीले अवकाशपछि पनि प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा तोकसहितको पत्र किताबखाना पठाए

काठमाडौँ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाउने क्रममा समेत विवाद देखिएको छ । न्यायपरिषद्ले पराजुलीको अवकाश २०७४ साउन २१ मा भएको जनाउँदै गत फागुन ३० गते उनलाई अवकाशपत्र दिएको थियो । स्वयं पराजुलीले भने प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतले चैत १ लाई कायम गर्न निर्देशन दिएपछि विवाद देखिएको हो ।

छिटो अवकाश हुने प्रमाणपत्र लुकाएर पदावधि लम्ब्याएका पराजुलीले आफ्नो पेन्सनसमेत ७ महिना ९ दिन बढाउन खोजेका हुन् ।

गत फागुन ३० गते न्यायपरिषद्ले पत्र पठाई प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको एसएलसी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा नयाँ जन्ममिति भेटिएको र त्यसका कारण न्यायपरिषद् ऐनअनुसार २०७४ साउन २१ गते नै अवकाश हुनुपर्ने ठहरसहित पराजुलीलाई पत्र पठाएको थियो । परिषद् सचिवालयले सोही पत्रको बोधार्थ ‘निवृत्तिभरण अधिकारपत्र (पेन्सनपट्टा) उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन’ भनी निजामती किताबखानालाई पठाएको थियो ।

किताबखाना स्रोतका अनुसार न्यायपरिषद्कै पत्रअनुसार पेन्सनपट्टाको तयारी गर्दागर्दै सर्वोच्चबाटै अर्को पत्र आएको थियो । प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश पाएको भोलिपल्ट पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पत्र लेखी आफूले अवकाश पाएको मिति २०७४ चैत १ कायम गर्न लगाए । उक्त पत्रमा तोक लगाउँदा उनी प्रधानन्यायाधीश पदमा थिएनन् भने सोही दिन उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा राजीनामासमेत बुझाएका थिए ।

पराजुलीको निर्देशनअनुसार स्वकीय सचिव वीरेन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालत प्रशासन र न्यायपरिषद्लाई समेत चिठी लेखेका थिए । पराजुलीको वैयक्तिक विवरण प्रमाणित गरेका सर्वोच्चका रजिस्ट्रार महेन्द्र उपाध्यायले लेखेको पत्रमा समेत पराजुलीले २०७४ चैत १ गते अवकाश पाएको उल्लेख छ । उक्त पत्र न्यायपरिषद् र निजामती किताबखानामा दर्ता गरिएको छ । ‘पदबाट अवकाश पाएपछिको व्यक्तिका नाममा प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट पत्र जानु नै गलत हो,’ सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘गोपाल श्रीमान्बाट अवकाशपछि समेत शक्ति र पदको दुरुपयोग भयो ।’ अघिल्लै दिन पदबाट अवकाश पाएका पराजुलीले भोलिपल्ट चैत १ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेरै राजीनामा दिएका थिए । तर उनको सम्पूर्ण सुविधा एवं अधिकार अघिल्लै दिनदेखि समाप्त भएको थियो ।

यी विषयलाई बेवास्ता गरी राष्ट्रपति कार्यालयले समेत न्यायपरिषद्लाई २०७४ चैत १ मा राजीनामा दिएको विवरण राखेर जानकारी गराउने नाममा पत्र पठायो । ‘अवकाश पाइसकेका व्यक्तिको राजीनामा बुझ्नुको कुनै अर्थ हुँदैनथ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपति कार्यालयले समेत अघिल्लै दिन न्यायपरिषद्बाट पराजुलीको अवकाशको जानकारी पाएकै हो ।’

दुई थरी चिठी पाएपछि निजामती किताबखानाको नेतृत्व अवकाश मिति किटान गर्ने विषयमा अन्योलग्रस्त छ । अन्य निजामती कर्मचारीको हकमा आफैंले मिति किटान गरेकोमा किताबखानाले भने यकिन मिति कायम गरिदिन अनुरोध गरी न्यायपरिषदका साथै सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा समेत पत्र लेखेको छ । न्याय परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले गत फागुन ३० को पत्राचारलाई नै आधार मानेर दोस्रो पटक पत्र पठाइएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘परिपक्व नभएकाले परिषद् सचिवालयको पछिल्लो पत्रबारे मैले बोल्न मिल्दैन ।’

किताबखानाकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको अवकाशबारेको जानकारी आए पनि त्यसबारे थप कुराकानी गर्न नमिल्ने बताइन् । ‘उहाँको पेन्सनपट्टा बन्ने प्रक्रियामै छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबारे हामीले थप बोल्ने चलन छैन । आवश्यक परे सूचना अधिकारीले सहयोग गर्नुहोला ।’ तर निजामती किताबखानाकै अर्को स्रोतले भने पराजुलीको अवकाश मितिबारे दुई थरी विवरण आएपछि दुवै निकायमा फेरि पत्राचार भएको पुष्टि गर्‍यो । ‘हामीले सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद् सचिवालयमा पत्र पठाएकामा सर्वोच्चबाट जवाफ आएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘न्यायपरिषद्ले भने आधार र कारणसहित २०७४ साउन २१ कै अवकाश मिति कायम गरेको छ ।’ किताबखाना स्रोतका अनुसार ३ पृष्ठ लामो पत्रमा चारवटा बुँदा समावेश छन् ।

न्यायपरिषद् ऐनले ‘न्यायाधीश नियुक्त भएको र अवकाश हुने मिति, योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञतासम्बन्धी विवरण’ अभिलेख राख्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई दिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा परिषद्ले नै अवकाश हुने मितिबारे न्यायाधीशलाई जानकारी गराउने उल्लेख छ । पत्रलाई उल्लेख गर्दै किताबखाना स्रोतले भन्यो, ‘सचिवालयले कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा सम्बन्धित न्यायाधीश र निजामती किताबखाना लगायतका सम्बन्धित निकायलाई यसको जानकारी दिने काम सचिवको तहबाट विगतदेखि गर्दै आएको छ ।’

किताबखाना स्रोतका अनुसार पराजुलीको प्रवेशिका प्रमाणपत्र न्यायपरिषद् सचिवालयमा नभएकाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीबाट मगाएर हेर्दा २०३० साल साउन २१ गते जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा कायम हुने जन्ममिति गणना गरिएको भनी पत्रमा उल्लेख छ । जसअनुसार पराजुली २०७४ साउन २१ मा नै ६५ वर्ष पुगेको देखिन्छ । आफ्नो विवरण लुकाएकाले उनले ७ महिना ९ दिन बढी पदमा बसेर सुविधा लिएका थिए । पत्रलाई उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको ६५ वर्षे उमेर हद गत साउन २१ मै पूरा भइसकेको अभिलेखबाट स्पष्टत: देखिएकाले कार्यार्थ जानकारी गराइएको हो । किताबखाना स्रोतका अनुसार गत ६ गतेको पत्रमा पराजुलीको कागजातका साथै फरकफरक उमेर देखिने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत पठाइएको छ ।

डा. केसीले मागे सूचना
डा. गोविन्द केसीसहितको टोलीले सोमबारै निजामती किताबखानाकी महानिर्देशकलाई भेटेर पराजुलीले बदनियतपूर्वक सेवा अवधि ७ महिना ९ दिन बढाएको भन्दै त्यसविरुद्ध भएको कारबाहीको सूचना माग गरेको छ । ‘सुविधा फिर्ता गर्न, गैरकानुनी अभिलेख रद्द गर्न र कानुनी कारबाही गर्न हालसम्म यस कार्यालयबाट भएका कामकारबाहीको सूचना पाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ । भेटमा सहभागी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘विवरण झुक्याएर बढी अवधिको सुविधा लिएको देखियो । त्योसमेत फिर्ता हुनुपर्छ । झुक्याएर लिएको अतिरिक्त सुविधा फिर्ता नगर्दासम्म पेन्सनपट्टा उपलब्ध गराउन मिल्दैन ।’

नजिरले पनि दिँदैन
विषयवस्तु फरक भए पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीकै जस्तो विवाद सीमा प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाबाट अवकाश पाएका शाखा अधिकृत रामबहादुर सिंहको हकमा समेत देखिएको थियो । उनले किताबखानाको अभिलेखअनुसार २०६७ जेठ ४ मा ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश हुनुपर्ने थियो । तर किताबखानाको त्रुटिले उनी २०६८ भदौ १९ सम्म पदमा रहे । पछि, किताबखानाले नै पुरानो मितिमा अवकाश भएको ठहरिने भन्दै त्यसपछि लिएको तलबभत्ता लगायतका सुविधा फिर्ता गर्न पत्राचार गर्‍यो । पत्रविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले अवधिभन्दा बढीको सुविधा लिए त्योसमेत फिर्ता हुनुपर्ने नजिर स्थापित गर्‍यो । ‘कुनै कर्मचारीले अवकाश हुने अवधिभन्दा बढी सेवामा रही तलबभत्ता भुक्तानी लिएको भएमा निजले पाउने निवृत्तिभरणबाट असुल गरेरमात्रै पेन्सनपट्टा बनाउनुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ,’ फैसलामा भनिएको छ । तर उक्त मुद्दामा भने शाखा अधिकृत सिंहको बदनियत नदेखिएकाले बढी अवधिको पेन्सन फिर्ता गर्नुपरेन ।’

तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले २०७० वैशाख २९ गते गरेको फैसलाले बदनियतका साथ सेवा अवधि लम्ब्याएको भए सुविधासमेत फिर्ता हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । ‘सम्बन्धित कर्मचारीले नोकरीमा बढी समय कायम रहने दुराशयले कपटपूर्ण काम गरेको देखिए अवकाश हुनुपर्ने मितिपछि लिएको रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्नुपर्ने मान्यता पनि स्वीकार गरेको पाइन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नारायण यादवविरुद्ध जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मुद्दामा जागिर प्रवेश गर्दा पेस गरेको नागरिकताको जन्ममिति घटाई अर्को प्रमाणपत्र पेस गरी अदालतलाई समेत झुक्याएको तथ्यका आधारमा अवकाश मितिपछिको तलबभत्तासमेत असुल गर्न सकिने सिद्धान्त यसै अदालतले कायम गरेको छ ।’ (कान्तिपुर)