काठमाडौं, ८ चैत
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारद्वारा नियुक्त भएका लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिवमा कायम राखिराख्दा सरकारको सुशासनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि उनलाई हटाउन दबाब परेको छ।
मुख्यसचिवको वरीयतामा पहिलो र दोस्रो प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको दबाबमा गत कात्तिकमा मुख्यसचिव बनेका लोकदर्शन रेग्मीबाट वर्तमान सरकारलाई सहयोग नहुने भन्दै मुख्यसचिव फेर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब परेको हो।
प्रधानमन्त्री ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीतन्त्रभित्रको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र काम पन्छाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुने बताइसकेका छन्। तर, सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने मुख्यसचिव नै विवादित व्यक्ति रहँदा अन्य कर्मचारीले नटेर्ने र सरकारको उद्देश्य लागू हुन नसक्ने भन्दै सत्तारूढ दल, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरुबीच मुख्यसचिव फेर्न छलफल भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले अब केही छाप छाड्न नसके दुईतिहाइको समर्थनमा सरकार बनाएको कुनै औचित्य नहुने भन्दै कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलाइरहेका छन्। मुख्यसचिव रेग्मी प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि विपक्षी दलका नेताप्रति बढी उत्तरदायी देखिएको आरोप लगाउँदै सत्तापक्षीय नेताहरु उनीमार्फत नीति निर्माण कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की प्रभावशाली हुँदा उनीसँगै मिलेर कर्मचारी र नेताहरुलाई दुःख दिएको र गृहसचिव हुँदा शेरबहादुर देउवाको इगोका लागि नवराज सिलवाल प्रकरणमा मुख्य भूमिका खेलेको आरोप रेग्मीमाथि छ।
‘प्रक्रिया मिचेर नियुक्त भएको र जोसँग पनि मिलेर खान सिपालु व्यक्तिलाई मुख्यसचिव राखेपछि जत्ति नै निर्देशन दिए पनि कर्मचारीले टेर्दैनन् र प्रशासनयन्त्र सुध्रिँदैन भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ एक मन्त्रीले नागरिकसँग भने, ‘मुख्यसचिवले पनि राजदूत वा कुनै संवैधानिक निकायमा दिए बाटो छाड्ने संकेत त दिनुभएको छ तर गलत पृष्ठभूमि भएकालाई अर्काे पद दिएर पुरस्कृत गरिनुहुन्न।’
स्रोतका अनुसार सरकार गठनअघि मात्रै होइन, त्यसपूर्वका रेग्मीका गतिविधिप्रति पनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट छन्। देउवा सरकार कामचलाउ बनेपछि पहिलो दलका नेता बनेका ओलीले रेग्मीलाई बोलाएर सरकार कामचलाउ अवस्थामा पुगिसकेकाले आर्थिक दायित्व थपिने निर्णय नगर्न भनेका थिए। तर रेग्मीले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने र कार्यकर्तालाई करोडौं बाँड्ने जस्ता राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने निर्णय गर्न मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै ओली रेग्मीप्रति असन्तुष्ट छन्।
