काठमाडौं , ७ चैत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा नपठाइने बताइरहेका बेला अवकाश रोज्नेमध्ये ७ हजार ३१३ जनाको ‘स्क्रिनिङ’ भइसकेको छ । अवकाशका लागि निवदेन दिएकामध्ये २ हजार ३४३ जनाको अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारका पाँच सचिवसहित ९ हजार ६५६ जना कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने मिति सकिएको छ ।
स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका र ‘स्क्रिनिङ’ गरिएका ७ हजार ३१३ कर्मचारीमध्ये ५ जना नेपाल सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका सचिव छन् । अवकाश रोज्ने कर्मचारीको सूचीमा श्रम मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला र कृषि मन्त्रालयका सचिव सुरोज पोखरेलसमेत छन् ।
नीति निर्माण तहमा काम गर्ने सहसचिवहरु ३८ जनाले मात्र स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् ।
निजामति प्रशासनमा अपवाद बाहेक सहसचिव पद आकर्षक मानिन्छ । त्यस्तै उपसचिवहरु १८५ जनाले स्वेच्छिक अवकाश रोजेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाकिम कम, कार्यालय सहयोगी बढी
स्वेच्छिक अवकाशमा जान निवेदन दिनेमध्ये सबैभन्दा बढी कार्यालय सहयोगीहरु छन् । माथिल्लो तहका कर्मचारीको रुची स्वेच्छिक अवकाशमा नदेखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वेच्छिक अवकाशका लागि १ हजार ४४५ शाखा अधिकृतले निवेदन दिँदा नायव सुब्बातर्फ करीव २ हजारले निवेदन दिएका छन् । अवकाशका लागि निवेदन दिने नासुको संख्या १ हजार ९९० छ भने खरिदारको संख्या ८०७ छ ।
स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिनेमा सबैभन्दा धेरै संख्या कार्यालय सहयोगीको छ । कार्यालय सहयोगीतर्फ २ हजार ८४३ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् ।
सरकारले ५० वर्ष उमेर पुगेका र जागिर अवधि २० वर्ष कटिसकेका कर्मचारीका लागिमात्र स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो ।
यस्ता कर्मचारीको संख्या २० देखि २३ हजार रहेको अनुमान छ । तर, समायोजनप्रति आधा कर्मचारी पनि इच्छुक नदेखिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले अनलाइनखबरलाई बताए ।
संसदले पारित गरेको निजामति कर्मचारी समायोजन ऐनमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, नयाँ सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अेाली र सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश नदिइने बताएका छन् ।
यदि सरकारले स्वेच्छिक अवकाश नदिने हो भने संसदबाट ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका सबै कर्मचारीलाई एकमुष्ठ ७ वर्षको तलब सुविधासहित बिदा गर्दा सरकारलाई ३० अर्बको व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष ३ हजार कर्मचारी अवकाश हुने गर्छन् । एकमुष्ठ स्वेच्छिक अवकाश लिदा २ वर्षको थप भार एकैपटक पर्नेछ । स्वेच्छिक अवकाशमा माथिल्लो तहका कर्मचारीको पनि आकर्षण देखिएको छैन ।
कर्मचारी समायोजन नियमावली जारी
यसैबीच स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन नियमावली ०७४ जारी गरेको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन ०७४ बमोजिम ६ महिनाअघि नै जारी गर्नुपर्ने नियमावली नयाँ सरकार आएपछि जारी भएको हो । ऐनका दफा ४ मा संगठन तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरिने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न यस्तो समिति गठन गरेको हो ।
सरकारले चैत ४ गते गठन गरेको समितिको संयोजकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव छन् । ६ सदस्यीय समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मत्रालय, कानुन मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् ।
समितिले सबै तहका कार्यालयहरुमा रहनुपर्ने कर्मचारीको दरबन्दी र संगठन संरचना सरकारलाई सिफारिस गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए ।
सरकारले जारी गरेको नियमावलीमा सरकारले खटाएको ठाउँमा समयसीमाभित्र हाजीर हुन नजाने कर्मचारीलाई बिभागीय सजाय हुने उल्लेख छ । -अनलाइनखबर
