सात बुँदाको चिरफार



सुनिल मानन्धर

पार्टी एकीकरणको घोषणा भइसकेपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदाताकाको ‘स्पिरिट’ मा पुगेको छ। नामसमेत उही भएपछि वामपन्थीहरू २००६ सालकै स्पिरिट र नामका साथ कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउने अवस्थामा आइपुगेका छन्। नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) भित्र धेरै विषय छन्। एमालेको पाँचौं महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्तका रूपमा पारित ‘जबज’ ले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक आन्दोलनको बाटोका रूपमा व्याख्या गर्‍यो।

त्यही सोचको सेरोफेरोमा नेकपा माओवादीले हेटौंडा महाधिवेशनबाट ‘एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद’ नामक दस्ताबेज अनुमोदन गर्‍यो। त्यसले पनि के स्वीकार गर्‍यो भने कुनै व्यवधान नआएको अवस्थामा अबको नेपालको संघर्ष र परिवर्तनको बाटो शान्तिपूर्ण जनसंघर्ष र प्रतिस्पर्धात्मक जनसंघर्षका माध्यमबाट अगाडि बढ्नेछ। नयाँ व्यवधान आएमा के गर्ने भन्नेबारेमा जबजले ‘जस्तालाई त्यस्तै गर्ने’ भनेको छ। त्यसको अर्थ क्रान्तिकारी शक्तिलाई शक्ति प्रयोग गरेर दमन गरिएमा शक्तिको प्रयोग गर्न पनि सक्छौं भन्न खोजिएको हो। एक्काईसौं शताब्दीको जनवादले पनि नयाँ परिस्थिति सिर्जना नभएमा अबको संघर्षको बाटो शान्तिपूर्ण जनसंघर्ष र प्रतिस्पर्धात्मक खुला राजनीति हो भनेर प्रस्ट पारेको छ।

फागुन ७ का सात बुँदा

फागुन ७ मा भएको एमाले माओवादीबीचको सहमतिका सात बुँदामध्ये तेस्रो र चौथो बुँदाले अब एकीकृत पार्टीको आधिकारिक के रहने भन्नेबारे प्रस्ट पारेको छ। सहमतिमा यसबारेमा छलफल गर्दै आवश्यकताअनुसार नयाँ तरिकाले पार्टीको नीति र कार्यक्रम तय गरिने उल्लेख छ। तेस्रो र चौथो बुँदा हेर्दा उस्तै देखिए पनि तेस्रो बुँदाको आवश्यकता किन पर्‍यो ? किनभने अबको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल बाटो अर्थात् नेकपाको बाटो शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाकै बाटो हो भन्ने प्रतिबद्धताका रूपमा त्यो उल्लेख भएको हो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अघि एकीकृत पार्टीको प्रतिबद्धता हो त्यो। समाजवादको आधार तयार पार्ने भनेर छैटौं बुँदामा उल्लेख छ। त्यसो भए समाजवादको आधार कसरी तयार गर्ने त ? समाजवादको आधार तयार गर्न पनि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाकै बाटो हिँडिनेछ। हिंसात्मक नीति अवलम्बन गरिने छैन।

चौथो बुँदा अति महत्वपूर्ण छ। आउने दिनमा चौथो बुँदामै दुवै घनीभूत रूपमा बहस उठ्ने देखिन्छ र यसबारे छलफल हुन आवश्यक छ। यस्ता बहसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘महान् बहस’ भन्ने गरिएको छ। पार्टीभित्र र वाम शुभचिन्तकका बीचमा ‘अबको बाटो के’ भन्नेबारे छलफल हुनु स्वाभाविक र जरूरी छ। राजतन्त्र फालिनुपूर्व राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्थाभित्र बहुदलीय शक्ति र राजतन्त्रबीच तनाव थियो। संवैधानिक राजतन्त्रले त्यतिखेर भएको राजतन्त्रको गलत व्याख्या गरेर आफूमा नीहित अधिकार भन्दै जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कु गरेर निरंकुशतासमेत लाद्ने काम गर्‍यो। पछि दरबार हत्याकाण्ड घट्यो।

जबज र एक्काईसौं शताब्दीको जनवादको दुवै कार्यक्रममा राजतन्त्रलाई समूल रूपमा नष्ट गर्दै मुलुकलाई सुरुमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजाने विषय थियो। पछि यसमा संघीयताको मुद्दा थपियो। यसर्थ मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजान तयार पारिएका कार्यक्रम थिए ती दुवै। नयाँ संविधान जारी भएपछि, तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि, यो संविधान लागू हुने अवस्थामा पुगेपछि र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवहारमा प्रयोग भइसकेपछि जुन उद्देश्यबाट यी दुवै कार्यक्रम ल्याइएको हो, त्यो कार्यक्रम पूरा भयो। यसको मतलब अब नयाँ कार्यक्रम चाहियो। जबजको उद्देश्य सामन्तवाद र राजतन्त्रको समुल नष्ट गर्ने हो। माओवादीको त सुरुदेखिकै लाइन गणतन्त्र स्थापना हो। शान्तिपूर्ण संघर्षकै माध्यमबाट नेपालमा गणतन्त्र प्राप्ति हुन सक्छ भन्ने ध्येय एक्काईसौं शताब्दीको जनवादको हो। जनयुद्धको नीति त्यागेर शान्तिपूर्ण संघर्षको माध्यमबाट जाने भन्ने सोचअनुसार यो विचार ल्याइएको हो।

एकीकरण भइसकेको छैन

अब क्रान्तिको दिशा कता जाने भन्ने कुरो छैटौं बुँदामा प्रस्ट छ। अब समाजवादको आधार तयार गर्ने विषय त्यसमा उल्लेख छ। गणतन्त्र स्थापनाको लक्ष्य पूरा भइसकेपछि समाजवादको आधार तयार गर्ने लक्ष्यसहितको कार्यक्रम बन्नुपर्छ अब। त्यो कार्यक्रम के र कस्तो हुन्छ भनेर त्यसमा छलफल हुनु स्वाभाविक हो। तर केही भ्रमबारे प्रस्ट हुन आवश्यक छ। सोमबार दुई पार्टीका नेताबीच एकीकरणको आधारका सन्दर्भमा सहमति भएको हो। पार्टी एकीकरणका लागि भएको सैद्धान्तिक सहमति मात्रै हो यो। पार्टी एकीकरण भइसकेको होइन। सैद्धान्तिक सहमतिमा टेकेर पार्टी एकता गर्ने कुरा बाँकी छ। पार्टी एकीकरण भने भइसकेको छैन। आजको मितिमा दुई पार्टी छन्। अहिले दुवैका संसदीय दल छन्। यता एकीकरणका लागि वार्ता भइरहेकै बेला एमाले र माओवादीले संसदीय दलमा बेग्लै नेता छानेका छन्।

नयाँ संविधान जारी भएपछि र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवहारमा प्रयोग भइसकेपछि जुन उद्देश्यबाट जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद कार्यक्रम ल्याइएको हो, त्यो कार्यक्रम पूरा भयो। यसको मतलब अब नयाँ कार्यक्रम चाहियो।

यसलाई यसरी बुझौं– अब एमाले–माओवादी एकीकरण सुनिश्चित भयो। त्यसो भए एकीकरण प्रक्रिया कहिले टुंगिन्छ ? त्यसबारे ठ्याक्कै भन्न त सकिन्नँ तर यसबारे सातौं बुँदाले पूर्ण प्रस्ट पारेको छ– आगामी पार्टी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रूपमा समझदारीका साथ भव्यरूपमा सम्पन्न गरिने। त्यसको अर्थ हो, महाधिवेशनअघि नेकपाको जीवन संक्रमणकालीन चरणमा रहन्छ। त्यो चरण यी दुई पार्टी यथास्थितिमा रहिरहन पनि सक्छ। अन्तरिम विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनको खाका नआएसम्म संक्रमणकाल कसरी जान्छ भनेर ठोकुवा गर्न गाह्रो छ। तर केही न केही अन्तरिम व्यवस्था गरेर अघि बढ्ने सहमति दुई दलबीच भएको हो। अन्तरिम विधानलाई अनुमोदन नगरेसम्म दुई पार्टीको अस्तित्व त रहिरहने नै भयो। आगामी २१ गते बस्ने भनिएको संघीय संसद्मा पनि एमाले र माओवादीका सांसदहरू अलगअलग बस्नेछन्।

एकीकरणले समृद्धि

गत निर्वाचनमै दुई दल मिली एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडे। देशभर एउटै उम्मेदवार जिताउन नेता–कार्यकर्ता जुटे। वाम एक हुने भन्ने स्पिरिट त निर्वाचनकै बेला देखा परेको हो। गत निर्वाचनको स्पिरिटलाई दुई पार्टीले स्विकारेको मात्र हो। जनता र आम कार्यकर्ताको स्पिरिट फागुन ७ मा स्वीकृत भएको हो। अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू रहे पनि संख्यात्मक र सबै पक्ष हेर्दा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ९० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छ यो एकीकरणले। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो महान् उपलब्धि हो। तर यो उपलब्धिलाई हामी त्यतिखेर मात्र वास्तविक उपलब्धिमा परिणत गर्न सक्छौं, जब हामी जनताका एजेन्डा स्थापित गर्न सक्छौं। नत्र किन चाहियो यति ठूलो र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी ? चुनाव लड्ने र जित्ने काम त गठबन्धनमार्फत हामीले गरिसक्यौं। सातौं बुँदामार्फत अब यो एकीकृत पार्टीले जनताका एजेन्डा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भनिएजस्तै प्राप्त उपलब्धि (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र) को रक्षा र विकास गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गर्दै सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्नुपर्छ यो एकीकृत पार्टीले। सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि नै चाहिएको हो यो एकता।

गुट समाप्त

वामले बहुमत नपाएको भए, सत्ताबाहिर रहेको भए तिनले लिएको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका मुद्दा केवल राजनीतिक अडान मात्रै हुन्थे। अहिले त वाम सत्तामै पुगेका छन्। कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगे। भोलि काम गरेर देखाउन नसके जनताको अगाडि ‘फेस सेभिङ’ को अवसर पनि छैन। झन्डैझन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित अहिले राज्यसंयन्त्रमा पुगेको पार्टीले ठोस कार्यक्रमसहित देश विकास र परिवर्तनमा अघि बढ्नुपर्नेछ। त्यस्तै माथिदेखि तलसम्म अब सबै समर्थक र कार्यकर्ताले ‘अब हामी एउटै पार्टीका भयौं’ भन्ने भावना ल्याउन केही समय चाहिन्छ। समय परिपक्व नभएर हतारमा एकीकरण गर्दा त्यो झनै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।

अर्को राजनीतिक दल मानिसकै जमात हुन्। मानिसमा हुने गुण दलमा पनि प्रतिविम्बित हुन्छ। त्यसो हुँदा हाम्रा दलहरूको गुटगत काम गर्ने शैली पनि रातारात हराउँछ भन्ने लाग्दैन। तर हिजो गुट र समूहले प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेथ्यो। त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाइरहेको थियो। गुटउपगुट नभएको भए अहिले बन्दै गरेको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी दस वर्षअघि नै बनिसक्थ्यो। त्यही गुट, उपगुट र नेताहरूका महत्वाकांक्षाका कारण एकता ढिला हुन पुग्यो। अब भने गुटउपगुट रहे नै पनि पार्टीमा त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन। यो एकताले गुट निस्प्रभावी भएर पार्टी हावी हुने अवस्था ल्याएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्