समाजवादको बाटो

१५ माघ २०७४

काठमाण्डौ

जननिर्वाचित प्रान्तीय सांसदहरूको शपथ ग्रहणसँगै संघीय संरचनाले पूर्णता प्राप्त गरेको छ। लामो तर कष्टकर बाटो पार गर्दै अन्ततः देश नयाँ ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको छ। विश्व मानचित्रमा नेपाल पछिल्लो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा दरिएको छ। यसले एकातर्फ नयाँ आर्थिक–सामाजिक संरचनामा प्रवेशको क्षितिज खुलेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यसत्तामा व्यापक जनमुखी परिवर्तन गरी जनगणतान्त्रिक लोकतन्त्र निर्माणका लागि राजनीतिक आधार पनि प्रस्तुत गरेको छ।

पंक्तिकारले यहाँ ‘जनवाद’ शब्दको ठाउँमा ‘जनगणतान्त्रिक’ शब्दको प्रयोग गरेको छ, किनकि हामीकहाँ ‘जनवाद’ शब्दलाई गलतरूपमा बुझ्ने र परिभाषित गर्ने परम्परा छ। जनवादलाई आम जनता तर्साउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आइएको छ, अन्यथा जनतन्त्र अर्थात् जनताबाटै, जनताका लागि, जनताद्वारा नै राज्यसत्ता सञ्चानलको परिपाटीको सारको व्यावहारिक अभिव्यक्ति नै ‘जनवाद’ हो। कुनैखाले अधिनायकवादका रूपमा यसलाई बुझ्न र व्यवहारमा ल्याउन जनवादविरोधी आचरण र चिन्तन हो। यसको मूल सार फ्रान्सेली पुँजीवादी क्रान्तिले अघि सारेका समानता, स्वतन्त्रता तथा भाइचारासहितको सामाजिक–आर्थिक संरचना निर्माण गर्नु हो। जसरी मार्क्सले राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्र बुझाउन राज्यसत्ताको चरित्रबोधक पर्यायवाची शब्द ‘अधिनायकवाद’ प्रयोग गरेका थिए, तर कालान्तरमा यसलाई ‘डन्डाको राज्य’ का रूपमा व्यवहारमा ल्याइयो र त्यसैअनुरूप परिभाषित पनि गरियो। यस शब्दको सही अर्थ राज्यसत्ता कुनै वर्गविशेषको हितमा, उसको स्वार्थअनुकूल चल्ने र त्यस वर्गको हालीमुहाली कायम गर्ने राज्यसंयन्त्र नभई आम जनताको पक्ष र तिनका चाहना र आवश्यकताअनुसार चल्ने राज्य व्यवस्था हो र हामीले यसै रूपमा बुझ्नु र व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ।

सबै तहको निर्वाचनबाट जनताले सत्ता सञ्चालनको पूर्ण जिम्मवारी वाम पार्टीहरूमाथि सुम्पेको छ। प्रजातन्त्र भनौं, जनतन्त्र भनौं वा जनवाद यिनको मूल सार केवल आवधिक निर्वाचन वा वाक् स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता आदि पक्षबाट मात्र परिभाषित हुँदैन। यसको मूल सारमा राज्यसंयन्त्रमा आम जनताको पहुँच र आर्थिक जीवनको मूल आधारमा पनि आम जनताको पहुँच, वितरण प्रणालीमा आमजनताको न्यायपूर्ण हिस्सेदारी जस्ता आधारभूत पक्ष समाविष्ट हुन्छन्। तर यसका लागि आवश्यक छ, सत्ताको नेतृत्वकारी शक्तिको सचेतता र सक्रिय व्यवहार।

प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनबाट संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण पनि पार भएको मान्नुपर्छ, यद्यपि यसलाई आम रूपमा जनमैत्री बनाउन अझै केही परिमार्जन र परिस्करण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्थानीय निकाय (संसद्) हरूका साथै प्रान्तीय संसद्को विधिवत् स्थापनाले देशमा विधिवत् संघीय गणतान्त्रिक जनतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको वृक्षरोपण गर्ने आधार प्राप्त भएको छ। अब संघीय गणतन्त्रको वटवृक्ष हुर्काउनुपर्ने र त्यसको प्रतिफल आम जनताले समरूपमा प्राप्त गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु छ। यो नै वर्तमान ऐतिहासिक चरणमा वामपन्थी सत्ताको पहिलो र मुख्य कार्यभार हो। अर्को मुख्य कार्यभार देशलाई त्यस दिशामा अगडि बढाउन नयाँ वाहक शक्ति संगठित गर्नु र तिनलाई अग्रगमनका लागि राजनीतिक, वैचारिक तथा संगठनात्मक रूपमा तयार गर्न र तिनका कार्यक्षेत्रको दिशा परिवर्तन गर्दै त्यस संगठित शक्तिलाई आम जनताको जीवनसँग जोडेर उत्पादन तथा योजना कार्यान्वयनका लागि अग्रणी दस्ताको रूपमा प्रभावकारी ढंगले परिणाममुखी आधारमा परिचालित गर्नु। यो काम सहजरूपमा वा स्वस्पूmर्त हुने अवस्था छैन, यसको निर्माण गर्नुपर्छ। इतिहासको निर्माण समाजले र उसका दैनिक क्रियाकलापले नै गर्ने हो तर यो चाहँदैमा वा आफूले चाहेअनुरूप हुँदैन। यसका लागि सचेत र निष्ठावान् प्रयासको आवश्यकता र तदनुरूपको सहयोगी वातावरण बनाउन पनि आवश्यक छ।

मनोगत वा क्षणिक आवेग, मनोगत उत्ताउलोपन वा अवस्थाले इजाजत नदिने गतिमा अगाडि बढ्नु अवस्तुवादी मात्र होइन हानिकारक हो, जसबाट प्राप्त अवसर र उपलब्धि दुइटै गुम्न सक्छन्।

समाज विकासको प्रक्रिया स्वस्फूर्त रूपमा पनि आफ्नै गति र बाटो भएर अगाडि बढ्छ नै, तर त्यस प्रक्रियाका क्रममा आउने अवाञ्छित अवरोध, अप्राकृतिक आकस्मिकता, वर्गीय शक्ति सन्तुलनमा हुने परिवर्तन, अनपेक्षित प्राकृतिक परिघटना, बाह्य अवस्था, तिनको अनपेक्षित प्रभाव आदि अनेकौं कारणले यो उतारचढाव, अन्धमोड आदि हुँदै मन्दगतिमा अगाडि बढ्छ। इतिहासलाई सही, सम्यक र सन्तुलित रूपले निरन्तर उध्र्व गतिमा अग्रसर गराउन अग्रगामी शक्तिहरूको निरन्तर सजगता आवश्यक पर्छ। प्रगतिशील अग्रगामी शक्तिका यस्तै सचेत प्रयासबाट इतिहासको गति त्वरित हुनुका साथै अवाञ्छित घटनालाई सचेत र सशक्तरूपमा पन्छाउँदै इतिहास अगाडि बढ्छ। समाज विकासको वर्तमान चरणले विश्वव्यापी रूपमा उठाएका, केही समाज विकास प्रक्रियाको विगत सय वर्षका अनुभव र वर्तमान अवस्थाले उठाएका, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विगत, वर्तमान, चारित्रिक र वैचारिक अवस्था, चरित्र, व्यवहार, मूल्यमान्यताबीचको खाडल आदिले गर्दा वर्तमान समयले उठाएका अनेकौं प्रश्न जोडिएका छन्।

नेपालको वामपन्थी राजनीतिका लागि यो अभूतपूर्व अवस्था हो। तर आफूलाई श्रमजीवी जनताको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न त्यत्तिकै कठिन पनि छ। समाजवादउन्मुख संक्रमणकालीन संरचना निर्माणका लागि यहाँका मजदुर वर्गको, संख्यात्मक, संगठनात्मक, वैचारिक र राजनीतिक हस्तक्षेपकारी भूमिको आदि दृष्टिकोणबाट, कमजोर अवस्था र वर्तमान विश्व परिस्थिति तथा नवउदारवाद तथा नवउपनिवेशवादको बिगबिगी, समाजवाद लक्षउन्मुख श्रमजीवी आन्दोलनको अनुभवको कमी आदिले यो त्यति सहज र निर्विरोध अवस्था होइन। वामपन्थी आन्दोलन उभिएको वर्गीय आधार आफैंमा ठूलो कमजोर पक्ष छ। जन्मदेखि वर्तमानसम्म यो आन्दोलन पनि अन्य राजनीतिक पार्टीहरू जस्तै निम्न तथा निम्नमध्यम वर्गीय जगमा उभिएको छ र कार्यकर्तादेखि नेतृत्व वर्गसम्म मध्यमवर्गीय चरित्र र अवसरवाद तथा स्वकेन्द्रित रोगबाट (जुन कुरा मध्यम वर्गको चारित्रिक पहिचान नै हो) ग्रसित छ।

सामान्यरूपमा हेर्दा यी अवस्थाहरूले मध्यम वर्गको बलमा वर्तमान अवस्थाबाट समाजवादतिर जान सकिने बलियो आधार प्रस्तुत गर्दैन। यो संवैधानिक अवधारणा र वामपन्थीहरूको नारा भए पनि बाटो सहज र सुगम देखिँदैन। किनकि समाज उन्मुखताको विशिष्ट सार त्यसको आर्थिक संरचना हो र राजनीतिक पक्ष त्यसको नीति निर्माता हो। त्यस्तो नीति निर्माण गरी आर्थिक–सामाजिक संरचना खडा गर्न नेतृत्वको स्पष्ट नीति र कार्यकर्ताको लगन तथा जनमुखी चरित्रका साथै राज्यसत्ताका प्रत्येक निकायहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय आदि वैचारिक साझा दृष्टिकोण तथा लक्षबाट निर्देशित भएर संगठित रूपमा परिचालित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तो संयुक्त संगठित शक्तिले मात्र आर्थिक सम्बन्धलाई परिवर्तन र पुनर्परिभाषित गर्दै व्यवहारमा उतार्न सक्छ। यसका लागि पुराना आर्थिक सम्बन्ध, प्रशासनिक संयन्त्र, सामजमा सबलरूपमा रहेका असामाजिक तत्वहरूका गठबन्धन आदि परिवर्तन गर्न प्रहार गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ।

यी परिवर्तन स्वाभाविक रूपले नै बहुसंख्यक मध्यम वर्गको माथिल्लो तप्का, छाडा पुँजीवादको पक्षधर पुँजीपति तथा दलाल पुँजीपति वर्ग, नवउदारवादको पृष्ठपोषक बौद्धिक वर्ग, बहुराष्ट्रिय निगमको विश्वव्यापी सञ्जालसँग गाँसिएको पुँजीवादी तप्का र समाजवादविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको स्वार्थसँग मेल खाँदैनन्। त्यसैले पनि स्वाभाविक संघर्षको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। अहिले जुनसुकै पार्टीलाई पनि सत्तामा पु¥याउन यी वर्ग तथा तप्काको सहयोग र समर्थन रहँदै आएको छ। वामपन्थ पनि यसबाट अछूत छैन।

कम्युनिस्ट राजनीति नाराको भरमा वा काल्पनिक भ्रम र मनोगत चाहनाको भरोसामा गरियो भने गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न।

दर्शनले राजनीति गर्दैन। राजनीति दर्शनबाट निर्देशित सामाजिक क्रियाकलाप हो र यो प्रक्रियागत विकासको प्रत्येक चरणमा तत्कालीन अवस्थामा र लक्षसापेक्ष रहेर लक्ष प्राप्तिका लागि गरिने व्यावहारिक क्रियाकलाप हो। कम्युनिस्ट राजनीति नाराको भरमा वा काल्पनिक भ्रम र मनोगत चाहनाको भरोसामा गर्न सकिँदैन। यो ठोस सामाजिक धरातलमा टेकेर लक्ष तथा अवस्थासापेक्ष र सम्भावनाको ठोस मूल्यांकनसहित क्रमिक विकासको नीति लिएर मात्र निरापद रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। मनोगत वा क्षणिक आवेग वा मनोगत उत्ताउलोपन वा अवस्थाले इजाजत नदिने गतिमा अगाडि बढ्नु अवस्तुवादी मात्र होइन हानिकारक हो, जसबाट प्राप्त अवसर र उपलब्धि दुइटै गुम्न सक्छन्।

निम्न पुँजीवादी दुस्साहसवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवाद कम्युनिस्ट आन्दोलनको खतरनाक दुस्मन हो, यो सर्वविदित कुरा पनि हो। हामीकहाँ अहिले पनि यस्ता निम्नपुँजीवादी उग्रताबाट डोरिएका ‘कम्युनिस्ट’ संगठन छन्, जसका अतिवादी नाराको आकर्षणमा वामपन्थप्रति आकर्षित आजको समर्थक अतिवादी युवा जमात क्रमिक विकास पचाउन नसकेर त्यसतर्फ पलायन हुने अवस्था पनि जीवित छन्। यस अवस्थामा आज वाम पार्टीहरूले सत्तारोहणका लागि प्राप्त गरेको वर्तमान धरातल खस्किन सक्छ। यी सब प्रतिकूल अवस्थाको कौशलपूर्वक मुकाबिला गर्दै अगाडि बढ्न सके मात्र आजको तात्कालिक लक्ष समाजवादउन्मुख संक्रमणकालीन संरचना निर्माणको मार्गप्रशस्त गर्न सकिन्छ।

आजको अवस्थामा हामीले राजनीतिक अर्थमा स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता आदिको वकालत त गर्ने गरेका छौं, तर आर्थिक स्वावलम्बी, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता जस्ता विषयको हामीले आफ्नो सन्दर्भमा परिभाषितसम्म पनि गर्न सकेका छैनौं। व्यावहारिक अर्थमा त्यसको चिन्तन, योजना, प्रयोग आदि दिशामा न वैचारिक रूपमा, न व्यावहारिक रूपमा यसको अभ्यास मात्र होइन, परिपक्व र व्यावहारिक चिन्तनसम्म गर्न सकेका छौं।

राजनीतिक नारा दिनु, भाषणमा बोल्नु, निर्वाचन घोषणपत्रमा लेख्नु आदिलाई यस दिशामा ठोस चिन्तन भन्न सकिँदैन। व्यवहारमा नउतारिने चिन्तन या त किताबी बुद्धिविलासको कन्तुरमा सीमित रहन्छ या रद्दीको टोकरीको आहारा बन्छ। आर्थिक स्वावलम्बन, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकताविना कुनै पनि देश राजनीतिक रूपले स्वतन्त्र र सार्वसौम देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा पराधीन, परावलम्बी र उपनिवेश नै रहन्छ। आर्थिक स्वतन्त्रताविना राजनीतिक स्वतन्त्रता जीवन्त र सारयुक्त हुन सक्दैन। आजको युग नवउपनिवेशवादको युग हो, जसको अर्थ हुन्छ राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको जामा पहिराएर आर्थिक सञ्जालबाट उपनिवेशको अधीन पार्नु।

यसको प्रमुख र अहिले व्यापक प्रचारित रूप नवउदारवादको नीति हो, जसले देशी नवउदारवादीमाथि पकड राख्दै तिनको माध्यमबाट हामीजस्ता मुलुकलाई साम्राज्यवादी शोषणको जालोमा हालिदिन्छ। आर्थिक स्वाधीनताविना त्यसबाट मुक्ति असम्भव हुन्छ। आज हामीजस्ता अनेकौं मुलुक यस आर्थिक उपनिवेशको माध्यमबाट राजनीतिक उपनिवेशमा परिणत भएका छौं। समाजवादउन्मुखताको लक्ष समाजवाद हो र यो चरण समाजवादमा प्रवेशतर्फको पहिलो चरण हो, जसको लक्ष्य सम्पूर्ण रूपले साम्राज्यवादी शोषण र दासताबाट मुक्ति हो।

पुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्ति हाम्रो यस अभीष्टबाट अनभिज्ञ छन् भन्ने होइन, तर हाम्रो दुर्भाग्यपूर्ण बाध्यता साम्राज्यवादीका वित्तीय संस्थान, वित्तबजार, ऋण र सहयोगविना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। आजको आवश्यकता यस विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाबीच तालमेल गरी सक्दो रूपमा आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, आर्थिक आत्मनिर्भरतासहित आफ्नो लक्ष्य समाजवादतिर अगाडि बढ्ने अवस्था र क्षमताको निर्माण गर्नु। हामी कति काबिल रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छौं, त्यसले नै देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
(साभार: अन्नपूर्ण पोष्ट )