द्वन्द्वपीडितको उजुरी दर्ता नगरेको विषयलाई लिएर उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले दुई सरकारी कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङलाई