बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा नचलाई मंगलबार हदम्याद गुज्रिएको छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा प्रहरी को केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन विभागमै फिर्ता गरिएको आरोप
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे तयार पारिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा फिर्ता पठाएको छ । करिब तीन वर्ष लगाएर तयार पारिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीले
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये १२६ रोपनी
ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिद बिक्री प्रकरणमा मुछिएका तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र किर्ते मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले राजनीतिक दलका नेता तथा
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमती माधवी सुवेदीसँगको बयानबाट नयाँ तथ्य प्राप्त गरेको छ । निजहरूको बयानसँगै नयाँ तथ्य खुल्दै गर्दा मुख्य
०४ फागुन २०७६, काठमाडौं ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ठगी आरोपमा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) मा जाहेरी दर्ता भएको छ। गृह मन्त्रालयले दिएको जाहेरी दर्ता गरेर सिआइबीले
२५ माघ २०७६, काठमाडौं कानून सबैको लागि हो। कानून, कसैलाई धेरै र कसैलाई थोरै हुँदैन। कानूनको आँखामा सबै समान हुन्छ। कानून, अन्धो हुनुपर्छ। यस अर्थमा कि, यसले शक्ति, सत्ता र
२२ माघ २०७६, काठमाडौं ललिता निवासमा जग्गा किनेका नवीन पौडेलले आफ्नो नामको जग्गा नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरिदिन मञ्जुर भएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान अधिकृत समक्ष जग्गा छाड्न तयार भएपछि पौडेलविरुद्ध
२२ साउन २०७६, काठमाडौं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्यमा अर्यालले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणलाई सरकारी पक्षबाट ओझेलमा नपार्ने बताएकी छिन्। रिपोर्टस् क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री अर्यालले तीनओटा निकायबाट