सरकारले भारतबाट वर्ष दिनअघि ल्याएको रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलाउन अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेल्वे अध्यादेश, २०७८ जारी गरेसँगै रेल चलाउन कानुनी रूपमा
चौध महिनाअघि जयनगर–कुर्था (३४.९किलोमिटर) खण्डमा रेल चलाउने भन्दै भारतबाट दुई थान रेल तामझामसहित भित्र्याइयो। सरकारले आवश्यक तयारीबिनै ८४ करोड रुपैयाँ खर्चेर दुई थान रेल जनकपुर ल्याएको थियो। रेल ल्याएको १४
नेपाल र भारतबीच जयनगर–कुुर्थाखण्डमा यात्रुवाहक रेलसेवा सञ्चालनको काम कानुनी अड्चनले रोकिएको छ । आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार तयार भइसकेको तथा अन्तरदेशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल–भारतबीच सम्झौता भइसके पनि कानुनी अड्चनले
सरकारले एक वर्षअघि सञ्चालनका लागि भारतबाट खरिद गरेको रेलको वारेन्टी सकिँदासमेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले भारतसँग खरिद गरेको दुई सेट रेलको वारेन्टी सञ्चालनमा आउनुअगावै सकिएको
गत वर्षको असोज ३ गते नेपाल सरकारले तामझामका साथ दुईवटा रेल नेपाल भित्र्यायो। नेपालले आफ्नै रेल किन्दा मुलुकमै खुसी छायो। तर, किनेको नयाँ रेल पनि थन्किएको एक वर्ष भएको छ।
सरकारले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राखेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनामा २ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएकोे छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६६–६७ बाट सुरु भएको रेल, मेट्रो