पोखरामा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई निस्सा दिन सुरु

पोखरा महानगरपालिकामा उन्नाइस हजार ६ सय ३४ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले जमिन प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन् । यसरी आवेदन दिएकालाई आयोगको जिल्ला कार्यालयले जग्गाधनी पूर्जा प्राप्तिको पहिलो चरणमा दिइने निस्सा वितरणको सुरुवात गरेको छ ।

आयोगले पोखराका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले दिएको निवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रियापछि मङ्गलबारदेखि पोखरा–२५ बाट सुरुवात गरिएको हो । सो वडामा दुई सय ४२ दलित र सुकुम्बासीलाई निस्सा प्रदान गरिएको छ ।

भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारद्धारा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा भूमिहीनको लगत सङ्कलनको सकिएर निस्सा वितरण सुरु गरेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार जिल्लाका अन्य पालिकामा भने राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौतापछि लगत सङ्कलनका लागि आवेदन दर्ताको काम भइरहेको छ । भूमि आयोगका अनुसार महानगरपालिकामा भूमिहीन दलित तीन हजार पाँच सय ५३, भूमिहीन सुकुम्बासी चार हजार एक सय ८३ र अव्यवस्थित बसोबासी ११ हजार आठ सय ९८ परिवारको निवेदन दर्ता भएको छ ।

महानगरले भूमि आयोग केन्द्रसँग समझदारीमा हस्ताक्षरपछि ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । पछिल्लो सूचनाअनुसार तीन हजार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष पोखरेलले भूमि आयोगसँग सम्झौतापछि अहिले माछापुच्छ्रे, मादी र रुपा गाउँपालिकामा भूमिहीनको लगत सङ्कलनको काम आगामी असोज ४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

उनले भने, “आयोगको जिल्ला कार्यालयले पछि सम्झौता भएका पालिकामा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गरिरहेको छ, यसअघिका पुराना अधुरो अन्तर्गतका लागि सरजिमन मुचुल्का, फिल्डबुक र सेता पुर्जाका आधारमा जग्गाधनी पूर्जा दिने तयारी भइरहको छ ।”

पुराना अधुरो अपूरा अन्तर्गत अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं १ र २ वडा तथा पोखराका वडा नं १४, १७, १९, २७ ,२८ र ३१ मा सरजिमन मुचुल्का गर्ने काम सकिएको छ । अधुरो अन्तर्गतका दुई सय घरधुरीलाई यही भदौ १३ गते रातो पूर्जा दिने तयारी छ ।

“पुर्जा र फिल्डबुकमा नाम भएकालाई लालपुर्जा दिने प्रक्रियामा छौँ, केही दिनमै लालपुर्जा प्रदान गछौँ”, पोखरेलले भने । भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितले जग्गाको तिरो तिरे पुग्छ भने अव्यवस्थित बसोबासीले मूल्य निर्धारण समितिले गरेको मूल्याङ्कनअनुसार सय प्रतिशत राजस्व सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आयोगका सदस्य सचिव एवं जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख दिनेश काफ्लेले बताए ।

कम्तीमा १० वर्षसम्म भोगचलन गरेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवास प्रयोजनका लागि राजस्व लिएर जमिनको लालपुर्जा दिइने उनले जानकारी दिए ।