वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले सङ्खुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने बताएका छन्।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको स्थलगत अवलोकनका क्रममा मन्त्री यादवले उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न आफू लागि परेको बताए । उनले भने, “अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना भए देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने छ, उक्त परियोजना सम्पन्न गराउन हाम्रो मन्त्रालयबाट पर्ने आवश्यक सहयोग गर्न मसहित मन्त्रालय तयार छ ।”
सोही अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा उक्त परियोजनाका विचाराधीन फाइलका कारण काममा केही समस्या भएको गुनासोप्रति आफू गम्भीर रहेको र ती फाइलको आवश्यक अध्ययन पश्चात् अनुमति दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यसैगरी मन्त्री यादवले परियोजनाको सफलताले नेपाल र भारतको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पुग्ने बताएका थिए । मन्त्री यादव, सचिव डा प्रेम नारायण कँडेलसहितको टोलीले मङ्गलबार उक्त परियोजनामा हालसम्म भएका कामको जानकारी लिएको थियो ।
उक्त टोलीले निर्माणस्थलमा आइरहेका समस्याका बारेमा परियोजनाका अधिकारीहरुसँग जानकारीसमेत लिएको थियो । अवलोकनका क्रममा मन्त्री यादवले थोरै समयमै परियोजनाले धेरै काम गर्न सफल भएको प्रतिक्रिया दिए ।
रु एक खर्ब चार अर्ब अनुमानित लागत रहेको अरुण तेस्रो आयोजना भारतीय लगानीको सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको यस जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित कूल विद्युतको २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले आयोजनालाई प्रतिमेगावाट रु ५० लाखका हिसाबले एकमुष्ट रु चार अर्ब ५० करोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि दश वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउने भनिएको छ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने छ । आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पीडीएमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ ।
पाँच वर्षमा काम सक्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि परियोजना नै नेपालको स्वामित्वमा आउने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
