पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गा अतिक्रमणमा, निषेधाज्ञामा पनि धमाधम घर टहरा निर्माण हुँदै



अधिवक्ता सुजित के.सी

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको साविक गोठाटार ३ र ४ हाल कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्वर ८ मा रहेको ५३४ रोपनीको क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गर्न थालेपछि सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । सो जग्गा पशुपति नाथ मन्दिरको सम्पत्तिको रुपमा रहेको छ । कुनै बेला गोठागार गाँउ पंचायतको नाममा रहेको सो जग्गा प्रजातन्त्र प्राप्ती सँगै गोठाटार बासीको हातबाट गुमेको थियो । जुन जग्गामा कुनै बेला गोठाटार बासीले हजारौ रुख विरुवा रोपेर सो क्षेत्रलाई हराभरा बनाएका थिए । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा दर्ता भएदेखी आजसम्म सो जग्गा संरक्षणका नाममा कोषले सिन्को पनि भाँचेको छैन भन्दा फरक नपर्ला ।

उक्त जग्गा २०४६ सालमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको मन्त्री परिषदले पशुपतिनाथ मन्दिर संरक्षण लागि भन्दै कोषको नाममा दर्ता गर्न अनुमित दिएको थियो । ३० बर्षदेखी सो जग्गाको लालपुर्जा बोकेर बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले संरक्षणका नाममा केही पनि गरेन । जसका कारण सो जग्गा विस्तारै अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको छ । न त आजसम्म तारबार लगाउने काम भएको छ । न त जग्गाको रेखा्रङकन गरी जग्गा चिनो लगाउने काम नै गरिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अर्कमण्डयतालाई बुझेर होला विभिन्न ब्यक्ति र संस्था सो क्षेत्रमा हालीमुहाली गर्न आउने क्रम बढ्दो छ ।

कोरोनाको कारण निषेधाज्ञा रहेको बेलामा समेत सो जग्गालाई अतिक्रमण गर्दै धमाधम स्थायी टहरा तथा केही पक्की घरहरु नै बनिसकेका छन् । अझै थपिने क्रम छ । अघिल्लो बर्षबाट शुरु भएको लकडाउन पछि त झन सो क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्नेहरुको लर्को नै लागेको छ । छाडा गाई गोरु पाल्ने नाममा डलर खानेहरुको संस्था पनि सो क्षेत्रमा आएर अतिक्रमणको ठेकेदार बनिसकेको छ । सो क्षेत्रलाई थप विकृत बनाउन गाई गोरु राख्ने सो संस्था वा ब्यक्तिहरु पनि प्रमु्ख पात्र सावित भइरहेका छन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ६ को १९३० मा पशुपति क्षेत्रको प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका वस्तु वा स्थलहरू श्री पशुपतिनाथको चल अचल श्रीसम्पत्ति तथा प्राकृतिक सम्पदाको सम्भार, संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने दायित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रहेको स्पष्ट व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । सोही ऐन बमोजिम स्थानीय सरकारले सुकुम्बासीको पहिचान गरि उनीहरूको जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्थापन गर्नु पर्ने पनि दायित्व छ । कोषले र स्थानीय सरकारले कानुनी रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्दा जग्गा हडप्ने समुह दिन दिनै सक्रिय बनिरहेका छनु् । पशुपति नाथको सम्पत्तिमा आँखा गाडेर सो क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने गिरोहको सक्रियता बढेको छ ।पशुपति विकास कोषले उक्त जग्गालाई सार्वजनिक हितको लागि उपयोग गर्नुपर्ने थियो । नभए सो जग्गा पशुपतिनाथसँग सम्बन्धित कुनै ठुलो परियोजनाका लागी उपयोग हुनु पर्ने थियो । तर त्यो हुन सकेन । पशुपति नाथको जग्गालाई बालुवा बेच्ने अड्डाको रुपमा बनाउदा सो क्षेत्र तहसनहन नै बन्यो । सो क्षेत्रमा रहेको हजारौ रुखहरु अनधिकृत रुपमा काटिए । हरियो जंगल आज बालुवाको ढिस्कोमा परिणत भएको छ । हिजोको मनोरम स्थल आज अपराधिहरु लुक्ने स्थानमा परिणत भएको छ । जसका कारण बेला बेलामा अपराधिक घटनाहरु भएका समाचारहरुले संचार माध्यममा स्थान पाएका हुन्छन् ।

अहिले सो क्षेत्र संरक्षण विहिन हुदा लागु औषधका दुब्र्यसनीको अड्डा बन्दै गएको भनी स्थानिय बासि चिन्तित छन् । राम्रो पिकनिक स्पटका रुपमा विकसित हुन सक्ने मनोरम जंगल आज मरुभुमि जस्तो बनेको छ । सो जग्गा संरक्षणका लागी विशेष भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि विगत ३० बर्ष देखी निदाइरहेको छ । स्थानिय निकाय पनि सो जग्गा संरक्षणका सवालमा अन्य धेरै विषयमा जस्तो निकम्मा नै सावित हुदै गएको छ । भगवान श्री पशुपति नाथले हामी सवैको कल्याण गरुन् त हामी भन्छौ तर आज उनकै नाममा रहेको सम्पत्तिको विजोग भएको छ । बेलैमा राज्यको निकायले प्राथमिकताका साथ सो जग्गा तर्फ ध्यान केन्द्रित गरेन भने काठमाण्डौको मुटुमा रहेको ५ सय ३५ रोपनी क्षेत्रफलको जमिन अपराधि र माफियाको कब्जामा पुग्ने देखिन्छ । जसको मुल्य सवै काठमाण्डौ बासीले व्यहोर्ने र पर्ने पक्का पक्की नै छ । त्यसैले यस तर्फ सवैको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्