आलेख : राहतको आशमा असिनापीडित

२६ जेठ २०७६, काठमाडौं

गत चैत २२ गते बेलुका अचानक आएको हावाहुरीसहितको असिनापानीका कारण दैलेख पश्चिमको ठाटीकाँध गाउँपालिका र चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा ठुलो धनको क्षति भयो । असिनापानीले पाक्नै लागेको गहुँबाली, जौ, फलफूल र तरकारी खेती नष्ट गर्यो । असिनापानीपीडितहरुले दुई महिना बित्नै लाग्दा समेत राहत पाउन सकेका छैनन् । अहिले यहाँका नागरिकहरु भोक–भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राहत नपाएपछि चर्को मूल्यमा गहुँ, चामल लगायतका खाद्यान्न खरिद गर्न बाध्य छन्, यहाँका नागरिक ।

“खाने कुरा छैन, दुई महिना बित्यो, न स्थानीय सरकारले राहत दियो न प्रदेश सरकारले, राहत पाउने आश अझै मरेको छैन,” ठाटीकाँध गाउँपालिका–६ की ७० वर्षीया माग्लि थापाले भन्नुभयो । राहतको पर्खाइमा रहेका यहाँका पीडितहरु राहतबारे बेखबर भएपछि झनै निराश हुँदै ऋण मागेरै भए पनि खाद्यान्नको जोहो गरिरहेका छन् । अहिले ठाटीकाँध गाउँपालिकाका असिनापीडित नागरिकहरुले तीन हजार ५०० रुपैयाँ मूल्य पर्ने एक क्विन्टल गहुँ ४ हजार र एक हजार ३०० रुपैयाँ पर्ने चामलको मूल्य दुई हजार तिरिरहेका छन् ।

असारमा खेती लगाउन लाग्ने खर्च र खाद्यान्नको जोहो गर्न नसक्दा यहाँका नागरिकहरु चिन्तित बनेका छन् । जेठ सकिनै लाग्दा यहाँका कृषकहरुले बीउसमेत पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक अवस्था राम्रो भएका नागरिकहरुले भने सुर्खेतदेखि सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गरिरहेको स्थानीयवासी शक्तिराम बुढाले बताउनुभयो । विपन्न वर्गका नागरिक भने राहत आउँला र खाद्यान्नको जोहो गरौंला भन्ने पर्खाइमा छन् ।

“कर्णाली प्रदेश सरकारले वैशाख महिनाभित्रै राहत दिन्छौं भनेको थियो, अहिलेसम्म आएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो – “अब वर्षात् शुरु हुन लाग्यो । कामको चटारोमा छौँ तर, खानका लागि अन्नपात छैन ।” प्राकृतिक प्रकोपबाट गहुँबाली नष्ट भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सङ्घीय सरकारमा रहेका सांसद, प्रदेश सरकारले राहत दिने घोषणा गरेका थिए । तर अहिलेसम्म कुनै तहबाट राहत त के, असिना पीडितका बारेमा कुरा उठ्न समेत छाडेको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–२ का स्थानीय धनिराम पौडेलले बताउनुभयो ।

गत चैत २९ गते ठाटीकाँध गाउँपालिकाका चौथो गाउँसभामा जनप्रतिनिधिले एक महिनाको तलब असिनापीडितलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । पीडितलाई राहत हुने कार्यक्रम दिने यहाँका जनप्रतिनिधिको घोषणा घोषणामै सीमित भएको छ । “अहिलेसम्म न त राहतबारे सुनुवाइ भयो, न त कार्यक्रम नै छ, हाम्रा लागि जनप्रतिनिधि नै बेखबर छन्,” पीडित मनसरा बिष्टले भन्नुभयो । असिनापीडितका लागि राहतको कार्यक्रम ढिलो भएको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका –२ का अध्यक्ष रुपलाल विकले स्वीकार गर्नुभयो ।

गत चैत २६ गते राति बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको ४० औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्रै कृषकलाई राहत पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि अहिलेसम्म कागजमै सीमित भएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुगु, सुर्खेत, दैलेख लगायतका जिल्लाका असिनापीडितका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । निर्णय गरेको दुई महिना पुगिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले वितरण गर्नुपर्ने उक्त रकम अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन । पीडितहरुको तथ्याङ्क सङ्कलनमा समेत चुकेर हचुवाको भरमा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो । राहत वितरणका लागि आवश्यक कानून निर्माण नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।