१० जेठ २०७५, काठमाडौँ
स्थानीय तहको गठनसँगै ‘घरघरमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा दिइएपनि एक वर्षको यो दौरानमा जनतामात्र हैन, स्थानीय जनप्रतिनिधि नै निराश देखिन थालेका छन् ।
जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने काम हुन नसकेपछि स्वयं जनप्रतिनिधिहरु नै निराश बन्न थालेका छन् ।
जनताका घर दैलोका सरकार भनिएका जनप्रतिनिधिहरु सुरुमा उत्साहित देखिएपनि उपयुक्त संयन्त्र, भौतिक पूर्वाधार, कानुनी झन्झट र बजेटको अभावका कारण जनताको सामना गर्नेभन्दा पन्छिन थालेका छन् ।
यसले गर्दा स्थानीय तहमा विकास र परिवर्तनका सम्भावनासमेत टर्दै गएको संकेत देखिएको छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा परिवर्तनका ठूला–ठूला कुरा गरिएपनि त्यसअनुरुप काम नभएको गुनासो आमनागरिकको छ । भन्छन्, आशाभन्दा निराशा बढ्दै गएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन पनि जनतालाई उत्साहित गर्नेगरी काम गर्न नपाएको अनुभव सुनाउँछन् ।
काम गर्ने धेरै इच्छा हुँदाहुँदै पनि विविध समस्याका कारण योजनाहरु अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा दिइएको अधिकार कार्यान्वयन नहुने हो भने मुलुकमा रहेका ७५३ ओटै स्थानीय तहहरु सफल हुन नसक्ने उनको दावी छ ।
मुलतः सार्वजनिक खरिद ऐनमा परिमार्जन हुनुपर्ने, घरबहाल कर स्थानीय तहले उठाउन पाउनुपर्ने र कर्मचारीतन्त्रको अन्त्य गरिनुपर्नेमा जनप्रनिधिहरुले जोड दिएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई परिमार्जन नगर्ने हो भने गुणस्तरीय र समयमै काम हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
संघीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई स्रोत–साधन एवं कानुनी र मानवसंशाधनसहितको संरचना नबनाइदिने हो भने घरघरमै सिंहदरबारको नारा ‘कोरा गफ’मात्र हुने एक वर्षको अनुभवले देखाएको छ ।
