कसरी गर्ने चुरेको संरक्षण ?

२१ चैत २०७५, काठमाडौं

चुरे समग्रमा पुर्वमा व्रम्हपुत्र नदी बाट पश्चिममा इन्दुस नदी सम्म फैलिएको छ । नेपालमा पुर्वको ईलामदेखी लिएर पश्चिम महाकाली नदी सम्म लम्ववतरुपमा फैलिएको भु- भाग जुन महाभारत श्रिन्खलादेखी दक्षिण तराइको समथर मैदान सम्म फैलिएको छ त्यसैलाई हामी चुरे क्षेत्र भनेर भन्दाछौं । यसलाई कसैले सिवालिक पनि भन्दछन । चुरे क्षेत्रमा बिशेषगरी चुरे पर्वत , खोच, दुन , भावर र तराई क्षेत्र पर्दछ । नेपालको ३९,२५,२०४ हेक्टर जमिन चुरे क्षेत्रमा पर्दछ जुन समग्र नेपालको 12.78% हुन आउँछ । तर यो क्षेत्रमा नेपालको लगभग ५०% भन्दा बढी जनसंख्याको बसोबास रहेको छ ।

प्राकृतिक, पर्यावरणिय, जैविक, भौगोलिक हरेक हिसावले चुरे क्षेत्र अत्यान्तै सम्वेदनशिल रुपमा रहेको छ । यो पृथ्वीकै सवैभन्दा कान्छो पहाड हो जसको ईतिहास अत्यान्तै कम रहेको छ । यसको बनावट, अवस्थिती, अन्तर्निहित पदार्थ आदिका कारणले यो सम्वेदनशिल भएको हो अझ मानिसको सधन उपस्थितिका कारण यो निकै जोखिममा रहेको छ । आज भन्दा कारीव ४ करोड बर्ष पहिले भौगर्भिक परिवर्तनका कारण त्यस समयमा यो क्षेत्रमा रहेका नदि सतहका गेगर, स साना ढुंगा, बलौटो, तथा माटोहरु उठेर बनेको र अन्य पहाड भन्दा तुलनात्मक रुपमा होचो र कमजोर पहाडअको रुपमा चुरे रहेका कारणले गर्दा यो सम्वेदनशिल क्षेत्र हुन पुगेको हो । चुरे क्षेत्रमा रहेका चट्टानहरु कमसलखालका छन, यिनिहरु राम्रो सँग खाँदिएर रहन सकेका छैनन तसर्थ यहाँँ हुने स सानो जलिय परिवर्तनका कारणले पनि चुरेको भुस्वरुपमा परिवर्तन ल्याउने गर्दछ ।

नेपालका ७७ जिल्ला मध्ये ३७ वटा जिल्ला चुरे क्षेत्रमा पर्दछन । यो क्षेत्रमा नेपालको सवैजसो पर्यावरण पाईन्छ । जैविक विविधताको हिसावले चुरे अत्यान्तै धनी रहेको छ । यहाँ कारीव ७५% क्षेत्र जंगलले ढाकिएको छ । पछील्लो समय यहाँ मानिसको अतिक्रमण बढ्दो छ जसका कारण जंगल मासिँदै गएको छ, संरचनाहरुको अत्याधिक निर्माण भएका छन भने यहाँको पानीको श्रोत सुक्न थालेका छन । हाल चुरे क्षेत्रमा १४% खेतियोग्य जमिन रहेको छ जहाँ अहिले पनि खेतिपाती गरिँदै आएको छ । आज भन्दा 70/75 बर्ष पहिले नगन्य रुपमा बसोबास रहेको चुरे क्षेत्रमा १९५० मा औलो उन्मुलन भए पश्चात मानिसको सधन बसोवास सुरु भएको पाईन्छ । कमजोर धरातलिय भु-वनोट, मानिसको अत्याधिक चाप, बन बिनास, जथाभावी संरचनाको निर्माण, पुरातन खेती प्रणाली, चुरे क्षेत्रबाट निस्कने प्राकृतिक सम्पदाको अत्याधिक दोहन आदी कारणले चुरे बिनास उन्मुख छ । यसलाई रोक्न सकिएन भने चुरे मात्र मासिँदैन समग्र नेपाल र नेपालीलाई नै ठुलो क्षति व्यहोर्नबाट कसैलेपनी रोक्न सक्दैन ।

चुरेको सम्वेदनशिलतालाई ख्याल नगरिकनै यसको अत्याधिक दोहन हुनुले निकट भविस्यमै ठुलो बिपदको संकेत गर्दछ । हामीहरु जानेर या नजानेर आफ्नो आँगनमा बिपदलाई आमन्त्रण गरिरहेका छौं । प्राकृतिक स्रोतको जथाभाबी र अत्यधिक दोहनले पर्यावरणीय असुरक्षा उच्च भैरहेको अवस्थामा अझ स्थानिय तह आफ्नो बजेट बढाउनको लागि चुरेलाई उपयोग गरिरहेका छन । जुन कुरा सवैभन्दा घातक हुँदै छ । दुई वर्षअघि सरकारले मुलुकको ३६ जिल्लामा पर्ने चुरे क्षेत्रका गाविस र नगरपालिकालाई ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्‍यो। असार १६, २०७१ मा भएको विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयस्तरीय उक्त निर्णय नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित छ। लगत्तै उक्त क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको छ तर सरकारकै जिम्मेवार अंगले उक्त निर्देशन पालनामा आनाकानी गर्दा चुरे दोहोन थामिएको छैन। स्थानिय तहको सवैभन्दा बढी राजस्व उठाउने आधार नै अहिले चुरेको गिट्टी, बालुवा र ढुंगा भएका छन ।

ढुङ्गा गिट्टी निकाल्नै नहुने भन्ने पनि हैन तर अति संवेदनशील भू–भाग कहाँ–कहाँ छन्, कहाँको निकाल्न पर्ने अवस्था छ र कहाको निकाल्नु हुन्न यसको वैज्ञानीक लेखाजोखा गर्न सकिएको छैन । हामी सँग यसबारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भुगोलबिदहरुपनी छन तर उनिहरुलाई राज्यले सहि किसिमले उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । जथाभावी चुरेको दोहन हुनाले भयाबह समस्या निम्तिरहेको छ । यसले चुरेलाई मात्र समस्या बनाएको छैन समग्र देशलाई नै समस्यामा धकेल्दै लगेको छ । चुरेमा रहेका सम्पत्तिको सहि सदुपयोग गरी राज्यले लाभ लिन पर्नेमा उल्टो अत्याधिक दोहनका कारणले समस्या निम्तदैं छ । यसका लागि पहिला राज्यले सम्पूर्ण चुरे क्षेत्रको Mapping गर्न जरुरी छ । त्यसका आधारमा कहाँँ के गर्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल गरी चुरेको सहि उपयोग गर्नु पर्दछ । कुन ठाउँबाट निकाल्न मिल्छ, अनुशन्धान गर्नु जरुरी छ । तर जथाभावी अनियन्त्रित रुपमा भैरहेको चुरेको दोहन भने रोक्न पर्दछ अनी मात्र हामीले भावी सन्ततिको लागि सुन्दर चुरे जोगाउन सक्दछौं ।

सरकारले चुरेको संरक्षण र बिकास गर्न भनेर राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरेको छ तर यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि अनुमति पाएका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन । यिनिहरुको क्षमता बिकास गरी राज्यले काममा लगाउन सक्नु पर्दछ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको चुरे संरक्षण आयोजना विवादमै अल्झिएको छ । चुरेको संरक्षणको जिम्मा कस्ले लिने भन्ने विषयमा विवाद भएको हो । चुरे क्षेत्रको संरक्षण स्थानीयवासी र सामुदायिक वनले गर्न पाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर सरकारले चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक परेको ठाउँमा सेना परिचालन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । तर कोही पनि यसको मुख्य जडमा पुग्न सकिरहेका छैनन । समस्या के हो र कसरी सहि किसिमले समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मा कसैले पनि चिन्ता लिएको पाईदैन ।  त्यसै गरी चुरेको बारेमा प्रयाप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेका छैनन । सरकारले निती नै बनाएर भए पनि चुरेको संरक्षण तथा बिकास गर्नको लागि ध्यान दिन पर्ने जरुरी रहेको छ ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षण पछिल्लो समय निकै चुनौतीको विषय बनेको छ । अवैज्ञानिक भू–उपयोग, नदी कटान, वन अतिक्रमण लगायतका कारण मरुभूमीमा परिणत हुने त्रासमा छ । चुरे संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गरिए पनि चुरेको दोहन नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको यो क्षेत्र संरक्षणको लागि सरकारले विशेष पहल गरिरहेको भएता पनि देखिने गरी सुधार भएको छैन ।

( न्यौपाने युवा भुगोलविद हुनुहुन्छ । )