नयाँ ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७५’ तर्जुमा गरिँदै

०८ चैत २०७५, काठमाडौँ

सरकारले बदलिँदो राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश र जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाअनुसार नयाँ ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७५’ तर्जुमा गर्न लागेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेकोे सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कार्य र भौतिक संरचना निर्माणलाई जलवायु मैत्री बनाउन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नयाँ नीति आवश्यक परेको जनाएको छ । हाल ‘जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७’ कार्यान्वयनमा छ ।

त्यस्तै नेपालले जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको, दिगो विकासका लक्ष्य र विपद् व्यवस्थापनका लागि सेन्डाई फ्रेमवर्कलाई समेत अनुमोदन गरेको परिप्रेक्षमा काम गर्न नयाँ नीति तर्जुमा गर्न लागिएको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामाथि चरणबद्ध रुपमा छलफल गरी रायसुझाव लिएर अन्तिम रुप दिइने प्रमुख डा ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

समृद्धिमा योगदान गर्ने दूरदृष्टि 
नीतिले जलवायु उत्थानशील समाजको विकास गरी राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्ने दूरदृष्टि राखेको छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणको योजनाबद्ध एवं एकीकृत प्रयासद्वारा राष्ट्रका सामाजिक, आर्थिक तथा पारिस्थिकीय प्रणालीलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने नीतिको लक्ष्य छ ।

नीतिले सङ्कटासन्न र जोखिमपूर्ण व्यक्ति, परिवार, समूह र समुदायको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावको जोखिममा रहेका पारिस्थिकीय प्रणालीको उत्थानशीलतामा सुधार गर्दै हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिएको महाशाखाका उपसचिव केशवराज गौतमले बताउनुभयो ।

त्यस्तै नीतिको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको न्यायोचित परिचालन गर्ने, राज्यका सबै तह र विषयगत क्षेत्रका नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई आन्तरिकीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उल्लिखित दूरदृष्टि, लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न विभिन्न क्षेत्रगत र अन्तर विषयगत नीति एवं रणनीति तथा कार्यनीति अवलम्बन गरिने उपसचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो । विश्वको कूल हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धिको प्रतिकूल असर परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, जल, सिँचाइ, बसोबास तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि, क्योटो अभिसन्धि, पेरिस र दिगो विकास लक्ष्य सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राप्त अवसरलाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप सदुपयोग गर्नाका साथै सो अनुरुपका दायित्वहरु निर्वाह गर्दै आएको छ । सरकारले जलवायु परिवर्तनका समस्या तथा सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ लागू गरेको हो । राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम २०६६ अनुसार स्थानीय अनुकूल कार्य योजनाको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय अनुकूल योजनाको तर्जुमा प्रक्रियामा रहेको छ ।

चुनौती र अवसर 
नेपालमा वार्षिक वर्षा–चक्रमा हेरफेर, लामो समयसम्म खडेरी पर्ने तथा तीव्र वर्षा हुने गरेको छ । तीव्र गतिमा हिमगलन हुँदै जानाले हिमनदी पातलिँदै र छोट्टिँदै गएको एवं हिमतालको आकार बढ्दै गएको देखिन्छ । नयाँ हिमताल बन्दै फुट्ने खतरामा छन् ।

सन् १९७४ देखि २०१४ मा नेपालको तापक्रम औसत शून्य दलमलव ५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको देखिन्छ । प्रक्षेपणले देखाएअनुसार भविष्यमा औसत तापक्रम सन् २०१६ देखि २०४५ मा शून्य दशमलव ९२ देखि एक दशमलव ०७ र सन् २०३६ देखि २०६५ मा एक दशमलव तीनदेखि एक दशमलव ८२ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारणले कृषि तथा जलस्रोत व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देशले कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म नोक्सान व्यहोर्नु परेको छ । अर्काेतर्फ नेपालले कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको डेढदेखि दुई प्रतिशतसम्म थप खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सङ्घीय, प्रदेशिक र स्थानीयस्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्य र संरचना निर्माणलाई जलवायु मैत्री बनाउन सके एवं जल सम्पदाको दिगो व्यवस्थापनमार्फत समग्र ऊर्जा उत्पादन र उपयोगलाई शून्य कार्बन बनाउन सके नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वित्तीय प्राविधिक एवं अन्य सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै विश्व पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको दिशातर्फ उन्मुख रहेको र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनालाई समयसापेक्ष बनाउँदै अगाडि बढ्न अवसर सृजना भएको छ ।