२० कार्तिक २०७५, काठमाडौं
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीका भन्दा पनि अन्य कारणले निर्माण क्षेत्रमा सोचे अनुसार काम हुन नसकेको बताएको छ ।
महासंघको २० औं साधारण सभा एवं ११ औं अधिवेशनले गरेका ३५ बुँदे निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न सोमबार राजधानीमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पर्याप्त बजेट, भुक्तानी तथा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा निर्माण क्षेत्र समृद्ध हुन नसकेको बताए ।
आफूहरुसँगको भेटमा नै मन्त्रीहरुले अब पर्याप्त बजेट छुट्टयाएर मात्र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी दिएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । स्थानीय निकायबीचको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट नहुँदा व्यवसायीहरुको ठूलो भुक्तानी रोकिएको सिंहले जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा समेत समस्या रहेका कारण सबै व्यवसायीहरुले काम नपाएको भन्दै महासंघ व्यवसायी मैत्री ऐनको पक्षमा रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका महासचिव रोशन दाहालले देशभरका व्यवसायीहरुको वृद्धि विकासका लागि महासंघको नयाँ नेतृत्व क्रियाशील रहेको बताए । त्यस्तै उपमहासचिव तथा प्रवक्ता टंक चौलागाईले निर्माण क्षेत्र समृद्ध भएमात्र मुलुक समृद्ध हुने बताए ।
यसैबीच महासंघले व्यवसायीहरुलाई पेशाबाट नै पलायन गर्ने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । गल्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन विगतका ऐन कानून नै पर्याप्त रहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले हाल समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता भन्दा बढी काम लिनु हो भन्दै निर्माण व्यवसायीको क्षमता अनुसार मात्र काम उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्न अनुरोध गरेको छ ।
सबै साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत सहज रुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाइदिन पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हाल सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० मा निर्माण व्यवसायी ऐनले व्यवस्था गरेको वर्गलाई बोलपत्रमा सहभागी हुँदा खारेज गरेको देखिएकोले त्यसको सट्टा टर्न ओभरको आधारमा वर्ग कायम गरिदिने व्यवस्थाको लागि महासंघले आग्रह गरेको छ । विद्यमान रहेको हालको व्यवस्थालाई संसोधन गरी जिल्ला स्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा रु।
६ करोड सम्ममा सम्बन्धित स्थानीय अन्र्तगतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश स्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा रु। ६ करोड देखि रु १५ करोड सम्ममा सम्बन्धित प्रदेश अन्र्तगतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्न महासंघको माग छ । राष्ट्रिय स्तरका आयोजना आह्वान हुने बोलपत्रमा रु १५ करोड देखि माथि रु १ अर्ब सम्म सम्बन्धित् राष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण इन्धन लगायत निर्माण सामाग्रीको अभावमा राष्ट्रभर संचालित सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाहरु प्रभावित भई निर्माण कार्य रोकिएको कारण समयमै कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार २०७६ चैत्र मसान्त सम्मको लागि विना हर्जना म्याद थपको व्यवस्था मिलाई दिन महासंघले अनुरोध गरेको छ । यसैबीच नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डल इफाप्काको ४४ औं सम्मेलनमा भाग लिन यही कात्तिक २६ मा मलेसिया प्रस्थान गर्ने भएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
