०५ असोज २०७५, काठमाडौं
राज्यलाई थप अनावश्यक आर्थिक भार बढाउन परराष्ट्र सेवामा थप दरबन्दी सिर्जना गर्न खोजिएको छ । समायोजन ऐनअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न बनेको समितिले परराष्ट्र सेवामा थप दरबन्दी आवश्यक नपर्ने निर्णय गरिसकेपछि पुनः दरबन्दी थप्न खोजिएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको जोडमा परराष्ट्र सेवामा विभिन्न तहमा २२ दरबन्दी थप गर्न लागिएको हो । एकजना सहसचिव, ११ जना उपसचिव र ११ जना अधिकृतको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । तर, परराष्ट्र सेवामा थप दरबन्दी सिर्जना गर्न संगठन व्यवस्थापन समितिले सहमति दिएको छैन ।
संघीयतामा जाँदा परराष्ट्र सेवाको दरबन्दीमा कुनै समस्या नभएको र नयाँ दरबन्दी थप गर्न आवश्यक नभएको भन्दै समितिले थप दरबन्दी बढाउन अस्वीकार गरेको हो । स्रोतका अनुसार परराष्ट्र सेवामा आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गर्न मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले दबाब दिइरहेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैािकमा छापिएको छ ।
