जमिन बाँझो राख्न नपाउने कानुन बनाउँछु : कानुनमन्त्री तामाङ

काठमाडौं , २० चैत

आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री शेरबहादुर तामाङ न्यायाधीशहरुमाथि जनताको निगरानी बढाउने पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । न्यायपालिका इतिहासकै सबैभन्दा बढी बदनाम भइरहेका बेला कानुनमन्त्री बनेका तामाङ न्यायाधीशको आचरण र सम्पत्ति पारदर्शी हुनुपर्ने पक्षमा वकातल छन् ।

वकिलको रुपमा कालो कोट लगाएर अदालतमा बहस गर्न नगए पनि कानुनमा स्नातक गरेका तामाङ नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ भनेर मानवशास्त्रीय ढंगबाट शोध पनि गरिरहेका छन् । यो विषयमा चाँडै पीएचडी गर्न लागेका तामाङले सोमबार पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासको आफ्नै भवन पछाडि जग्गा खनेर तरकारी खेतीको शुरुवात गरे ।

मन्त्री क्वार्टरको खाली जग्गा खनेर उनले दिएको सन्देश यो हो कि- अब सरकारले जमिन बाँझो राख्नेहरुको लगत संकलन गर्नेछ । जमिन बाँझो राख्नेहरुलाई सरकारी सुविधाबाट बन्चित गर्नेदेखि निश्चित वर्षसम्म जमिन बाँझो राखिएमा राष्ट्रियकरण गर्नेसम्मको कानुन तर्जुमा कानुन मन्त्रायले गर्नेछ ।

आफ्नो उर्बर जमिन बाँझो राखेर मरुभूमीमा पसिना बगाउने क्रम रोक्नका लागि आवश्यक परे कानुन र नीति नियमहरु नै बनाउने उनको तयारी सुनेपछि हामीले कुराकानीको शुरुआत पनि सोही प्रसंगबाट गर्‍यौं ।

मन्त्री क्वार्टरको खाली जग्गा खनेर के सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ? कानुन मस्यौदा गर्नुपर्ने मन्त्री कोदालो बोकेर हिँड्नुभयो नि ?

म अनलाइनखबरमार्फत जानकारी गराउन चाहान्छु, अस्ति संसदमा अर्थमन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्रमा जारी गरेको एउटा पंक्तिले मेरो मन छोयो । मेरो पीएचडीको विषय पनि परम्परागत कृषि प्रणालीसँग जोडेर त्यसको मानवशास्त्रीय अध्ययन गरेर त्यसबाट मान्छेलाई कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने छ ।

अर्थमन्त्रीले जारी गरको श्वेतपत्र अनुसार एक खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न हामी आयात गरेर खाँदा रहेछौं । हामी गरिव त रहेनछौं । रेमिट्यान्सले बाँचेको भन्छौं, तर त्यो पैसा त उतै जाँदो रहेछ । खानामा १ खर्ब रुपैयाँ हामी बाहिर पठाउँछौं भने अरु के होला ?

अहिले ठूला उद्योग कलकारखाना खोल्न नसकिएला तर आफ्नै जमिनमा उब्जनी गर्न त सकिन्छ नि । यदि हामी सबैले आफ्नो जमिनमा उत्पादन गर्न लाग्यौं भने १ खर्ब रुपैयाँ त देशभित्रै जोगियो नि ।

अस्ति प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटमा पनि आत्मनिर्भर बन्नका लागि केही न केही थाल्नुस् भन्नुभयो । कृषि, शिक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा केही नयाँ थाल्नुस् भन्नुभयो । अनि मैले मन्त्री क्वार्टरको पछाडि एक-डेढ रोपनी जग्गा बाँझो देखेँ । कमसेकम त्यो जमिनमा तरकारी उत्पादन गरियो भने बाहिरबाट किनेर खानु त पर्दैन । भोलि मन्त्रीहरुबीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । कसैले पनि जमिन बाँझो नराखुन् भन्ने सन्देश दिन मैले मन्त्री क्वार्टरकै जग्गामा तरकारी लगाएको हो ।

तर यो त जनतालाई आह्वान गर्नुपर्ने कुरा हो नि ?

खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु र दूधमा हामी आत्मनिर्भर बन्दा १ खर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ । यसको लिड गर्ने कृषि मन्त्रालयले नै हो । तर मैले आफूले यो अभियान शुरु गरें । हरेकको करेसाबारीबाट यस्तै अभियान शुरु हुने हो भने यसले देशको एक खर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अभियान चलेकै छ । अब हामी देशब्यापीरुपमै जमिन बाँझो नराख्न आह्वान गर्छौं ।

आफ्नो जमिन बाँझो बनाएर बिदेशमा पसिना बगाउन जाने क्रमको अन्त गर्ने कामको शुरुआत हुन्छ । प्रष्ट भए हुन्छ अब जमिन बाँझो राख्नेलाई राज्यको सुबिधाबाट बन्चित गरिनेछ

आह्वान गर्दैमा पनि बाँझो खेतबारी हराभरा होलान् र ?

अब हामी नीति बनाउँछौं । अब जनतालाई भन्छौं- जमिन बाँझो छाड्यो भने राज्यले दिने सुबिधाबाट बन्चित गर्छौं । सरकारले गरेन केही भन्ने तर आफू केही नगर्ने जनतालाई पनि हामीले एउटा नीतिमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो श्रम र पसिना हाम्रै नेपालमा लगानी गर्न सरकारले नीति बनाएरै, कानुन बनाएरै आह्वान गर्नेवाला छ अब ।

यस्तो आह्वान त बिगतमा पनि भए, तर आज गाउँमा खेतबारी बाँझै छन् । हामीले एक खर्बको खाद्यान्न बाहिरबाट ल्याउँछौं, यसको लागि त कानुन नै बनाउनु पर्ने होइन र ?

बिगतमा हामीले आह्वान पनि गरेका थियौं, जमिन बाँझो राखे राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर । तर अब आह्वानमात्र होइन आवश्यकताअनुसार नीति नियम बन्छन् । कानुन छैन भने कानुन बनाइन्छ, जमिन बाँझो छाड्न पाइन्न । जमिन बाँझो राख्न नपाइने गरी कार्यबिधी र नीति नियम बनाइन्छ । जमिन बाँझो राखेमा राष्ट्रियकरण हुनसक्छ, राज्यले दिने कतिपय सुविधा कटौति हुनसक्छ ।

आफ्नो जमिन बाँझो बनाएर बिदेशमा पसिना बगाउन जाने क्रमको अन्त गर्ने कामको शुरुआत यहिँबाट हुन्छ ।

यसको लागि त प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानुन बनाउनु पर्ला नि ?

योसँग सबन्धित आवश्यक कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, कार्यबिधी बनाउने जे-जे छ त्यसलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्छौं । उत्पादन गर्न लोन चाहियो भने प्रमाणपत्र धितो राखेर लोन दिने व्यवस्था गर्छौं भनेर बोलिसकेका छौं । नीति नै बनिसकेको छ भने अब किन अलमलिने ?

जहाँसम्म तलसम्म एउटै नीति बनाउने कुरा छ, जमिन उपयोगका सन्दर्भमा आवश्यक कानुन र नीति नियमहरुको व्यवस्था संघीय संसद तथा सरकारले गर्छ र तल पनि हामी कानुन मन्त्रालयबाट नमूना कानुन मस्यौदा गरेर पठाउँछौं । प्रष्ट भए हुन्छ अब जमिन बाँझो राख्नेलाई राज्यको सुबिधाबाट बन्चित गरिनेछ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि धेरै कानुन बनाउनुपर्नेछ, तर संसदले बिजनेश पाएको छैन । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ?

संविधान कार्यान्वयनको चरणमा खासगरी कानुन बनाउने जिम्मेवारी र त्यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीमा छु । समय तालिका बनाएर कानुन बनाउन लागेका छौं । २०७५ असोज ३ गतेभित्र सबै कानुन बनाएर लागू गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । छिटै संसदलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने भएको छ । नमूना कानुनहरु बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँदैछौं । प्रदेशका सांसदहरुले नमूना कानुन प्राप्त भएपछि त्यसमा आधारित भएर कानुन बनाउनुहुन्छ । २१, २२ वटा नमूना कानुन बनाएर पठाउँदैछौं । हामी कार्यतालिका बनाएर काम गर्दैछौं ।

तपाईंले शुरुमै न्यायाधीशको सम्पत्ति, आचरण र फैसलाहरुका बारेमा टिप्पणी गर्नुभयो नि किन हो ?

न्यायालयका बारेमा धेरै ठूलो जनगुनासो आयो । न्यायालयको पारदर्शिताको कुरा मैले उठाएको हुँ । न्यायाधीशको आचरण, सम्पत्ति र उनीहरुले गरेको फैसला सबै पारदर्शी हुनुपर्छ । न्यायालय शुद्ध भयो भने सबै अंगले सही ढंगले काम गर्छन् । गलत गरियो भने न्यायालयले सजाय दिन्छ भन्ने डर हुन्छ । तर सजाय पाउनुपर्ने मान्छेलाई अदालतले सफाइ दियो भने सुशासन कहाँबाट हुन्छ ?

सात पुस्तालाई पैसा कमाउनेलाई सात पुस्तासम्म राज्यले छाड्दैन भन्ने सन्देश त हामीले दिनैपर्ने भएको छ । तर अदालतका केही आदेशहरु हेर्ने हो भने हामी निराश हुने खालका छन् । केही ठूला भ्रष्टाचार, कर छली तथा राजश्व छली सम्बन्धी अर्बौं रुपैयाँका मुद्दाहरुमा अन्तरिम आदेशबाट छुट दिएको जस्तो देखिएको छ ।

ठीकै छ, केही कारणले कसैले सफाइ पाएको जस्तो देखिए पनि राज्यले सात पुस्तासम्म पनि छाड्दैन भन्ने कुरा हामी पुष्टि गर्छौं ।

न्यायाधीशले फैसला गरिहाल्छन्, तपाईंले के गर्नुहुन्छ ?

विशेषगरी कर र राजश्व छली सम्बन्धी अर्बौंका मुद्दामा दिइएका अन्तरिम आदेशहरु हामी हेरिरहेका छौं । राज्य कमजोर पार्ने छुट न्यायाधीशलाई हुन्न । उनीहरु पनि जनताको निगरानीमा हुन्छन्, संसदको निगरानीमा छन्

कुनै न्यायाधीशको अन्तरिम आदेशका कारण कसैले छुट पायो होला । तर त्यसको फुल बेन्च बस्ला । अन्तिम फैसला होला । त्योभन्दा ठूलो त सार्वभौम जनता छन् । उनीहरुले चुनेको संसद छ । न्यायालयसँग जोडिएका कतिपय मुद्दा पनि निगरानीमा हुन्छन् । सरकारले भ्रष्टाचारी, बलात्कारी हो भनेर समातेर बुझाएपछि त अदालतले कारवाही गर्नुपर्छ नि । विशेषगरी कर र राजश्व छली सम्बन्धी अर्बौंका मुद्दामा दिइएका अन्तरिम आदेशहरु हामी हेरिरहेका छौं ।

यसको मतलव, त्यस्ता विवादास्पद आदेश र फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु निगरानीमा रहन्छन् भन्ने हो ?

अवश्य पनि निगरानीमा हुन्छन् । यस्ताखाले मुद्दाको फैसला गर्ने, अन्तरिम आदेश दिने, राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा पार्ने कुरा सामान्य होइनन् । न्यायाधीश पनि यहि राज्यलाई बलियो बनाउनका लागि नियुक्त भएका हुन् । राज्य कमजोर पार्ने छुट न्यायाधीशलाई हुन्न । उनीहरु पनि जनताको निगरानीमा हुन्छन् । संसदको निगरानीमा छन् ।

अहिले म तपाईंहरुलाई यतिमात्र भन्छु, ती अन्तरिम आदेशमात्र हुन्, अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । जनताले पनि अन्तिम फैसला हेरेर बस्नुहोला, अब राज्यलाई ठग्नेको पक्षमा होइन, जनताको पक्षमा फैसला हुनेछन् ।

न्यायाधीशहरुको सम्पत्ती र विदेश भ्रमणप्रति पनि तपाईं कठोर देखिनुभयो नि किन हो ?

पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर मैले सम्पत्ति विवरण सर्वजनिक गरौं भनेको हो । कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा भनेको होइन । यो कुरा त उहाँहरुकै राम्रोका लागि भनेको हो । न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउनका लागि मैले सघाउन खोजेको हो । सम्पत्ति विवरण जनतालाई सार्वजनिक गर्दा न्यायाधीशबारे जनता प्रष्ट हुने कुरा नराम्रो होइन ।

दोस्रो कुरा विदेश भ्रमणको छ, न्यायाधीशहरु स्वार्थ समूहका एजेन्सीहरुको प्रायोजनमा विदेश जाने गरेको र सरकारबाट पनि सेवा सुबिधा लिने गरेको देखिएको छ । अझ विदेश गएर फर्केपछि मन्त्रिपरिषदमा भ्रमण स्वीकृत गराउन फाइल पठाउने गरिएका छन् ।

तर अहिले स्वीकृत भइसकेका भए पनि विदेश भ्रमणहरु रोक्ने भनेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर जानुपर्ने कतिपय न्यायमूर्तिहरुको लागि हामी सघाउँछौं । ब्याकडेटमा होइन अगाडि नै प्रस्ताव पारित गरेर बकाइदा सरकारले पठाउँछ । सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी ऐनमा कुनै एनजीओ आईएनजीओको निमन्त्रणामा कोही पनि न्यायाधीशले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने भनिएको छ । न्यायाधीशबाटै कानुनको उल्लंघन गर्नु त भएन नि ।

हामी द्वन्द्वका घाउहरु धेरै कोट्याएर कहिँ पुग्दैनौं । निश्चित बिधीभित्र रहेर टुंगो लगाउनुपर्नेछ । पीडितले न्याय पाउनैपर्छ । गैरन्यायिक हत्याका घटनामा माफी हुँदैन

अब कोही पनि त्यसरी जानु हुने छैन । त्यसरी जाँदा हामी उहाँहरुको भ्रमण स्वीकृत गर्दैनौं । जानैपर्ने अवस्थामा ससम्मान राज्यले सबै सेवा सुबिधा दिएर अगाडि नै निर्णय गरेर पठाउनेछ । विदेश भ्रमणबाट फर्किएर भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने परम्पराको अब अन्त्य हुन्छ ।

न्यायाधीशहरुको नियुक्तिदेखि नै कैफियत छ, कसरी सुधार हुन्छ ?

हामी केही बैठकहरु बसेका छौं, न्यायपरिषदको यसबीचमा । न्यायाधीश नियुक्तिको लागि केही पारदर्शी मापदण्ड बनाउनेछौं । हामी अपारदर्शी रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुरा अन्त गर्छौं । न्यायाधीशको बढुवामा कार्य सम्पादन मूल्यांकन र उहाँहरुले गरेका फैसला पनि हेरिन्छन् । लेनादेनावालाले फैसला पो भएको छ कि, स्वार्थबाट पनि फैसला भएका छन् कि, त्यो हेरिन्छ ।

न्यायाधीशलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने काम त हुनैपर्छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा सबैलाई बराबरी नम्बर दिने चलन रहेछ न्यायपरिषदमा । सबैको बराबरी मूल्यांकन कसरी हुन्छ ? यो परम्परा त अन्त हुनैपर्छ । मैले यो कुरा उठाइसकेको छु ।

द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुले तपाईंहरुलाई अप्ठेरो पार्नेवाला छ, यसका बारेमा के सोच्नुभएको छ ?

हामी द्वन्द्वका घाउहरु धेरै कोट्याएर कहिँ पुग्दैनौं । निश्चित बिधीभित्र रहेर टुंगो लगाउनुपर्नेछ । खासगरी द्वन्द्वको बेला भएका जघन्य अपराधका घटनामा संलग्नलाई आममाफी हुँदैन । यस्ता घटना दुवै पक्षबाट भएका छन् । अहिले दुवै सत्तापक्ष भइसकेको अवस्था छ । पीडितले न्याय पाउनैपर्छ । गैरन्यायिक हत्याका घटनामा माफी हुँदैन । हामी यसमा राजनीतिक तहमा पनि सहमति खोजिरहेका छौं । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको काम चाँडै नै टुंगो लाग्छ ।

तर कांग्रेसले न्यायक्षेत्रमा हस्तक्षेप भयो, द्वन्द्वकालिन मुद्दामा राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ भनिरहेको छ नि ?

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि छ द्वन्द्व समाधान गर्ने । हाम्रा आफ्ना कानुनहरु पनि छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल निर्वाचनमा पराजित भएको कारणले आक्रोश पोख्नु स्वभाविक हो । तर हामी मापदण्डमा रहेर यी विषय टुंगो लगाउँछौं । अहिले बनेका आयोग नै यसैका लागि हुन् । हामी अब यी कुरालाई अनन्तकालसम्म बाँकी राख्ने पक्षमा छैनौं । निश्चित समय तोकेर शान्ति प्रक्रियाका यी पक्ष व्यवस्थापन गर्नेवाला छौं । सबै पक्षसँग समन्वय गरेर मानवअधिकारसँग सम्बन्धित पक्षसँग पनि संवेदनशील भएर सत्य निरुपणको काम टुंगो लगाउँछौं । – अनलाइन खबर